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बुधवार, 5 अगस्त 2015

एक और मेहमान- कासिम खान !

26-11 को मुंबई दहलाने वाले आतंकी कसाब की कहानी शायद ही कोई भला होगा। भारत की आर्थिक राजधानी को हिलाने वाले आतंकी हमले में अपनों को खोने वालों के जेहन में इसका दर्द आज भी ताजा होगा। कसाब को फांसी जरूर हो गई लेकिन उसके बाद भी आतंकियों के सहारे भारत को दहलाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिशें लगातार जारी है।
उधमपुर के सिमरोली में मुठभेड़ के बाद बीएसएफ के हाथ लगे एक और जिंदा पाकस्तानी आतंकी कासिम खान की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया है कि पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। गिरफ्तारी के बाद सामने आए वीडियो में कासिम खान के पाकिस्तानी होने के कबूलनामे के बाद तो शक की गुंजाईश भी समाप्त हो जाती है।
कसाब की गिरफ्तारी के बाद कसाब की फांसी तक के वक्त को देखते हुए जेहन में फिर से ये सवाल उठता है कि क्या अबकी बार भी यही होगा ?
कसाब के कबूलनामे के बाद हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर पाए ? लेकिन इस दौरान पाक जरूर बहुत कुछ करता रहा। भारत को दहलाने की आतंकी साजिशें बढ़ती गई। हम सिर्फ अनुरोध करते देखे गए। हम उन्हें बातचीत के लिए ही आमंत्रित करते रह गए लेकिन वे आपने मिशन में जुटे रहे। सीज फायर उल्लंघन के लगातार बढ़ते मामले तो कम से कम इसी ओर ईशारा करते हैं।  
चलिए माना तब यूपीए की सरकार थी, लेकिन बातें तो तब के पीएम इन वेटिंग नरेन्द्र मोदी ने भी बहुत बड़ी – बड़ी की थी। अब तो सरकार भी बदल की है। इन वेटिंग का तमगा भी हट चुका है तो क्या कर लिया नरेन्द्र मोदी साहब ने। यही न की पाकिस्तान की फायरिंग का जवाबी फायरिंग से जवाब दे दिया। इसे मुंहतोड़ जवाब का नाम दे दिया गया। लेकिन इस सब में भी तो हमारे कई जवान अपनी जान गंवाते रहे। कई औरतें बेवा होती रही, कई बच्चे अनाथ होते रहे। ये सब छोड़िए इस सब के बाद भी तो हम उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित ही तो कर रहे हैं।
ये सही है कि आप अपने दोस्त तो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। दुष्ट भी नहीं धूर्त पड़ोसी पाकिस्तान को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन इस तरह उसकी गोलियों से अपने जवानों को शहीद होते हुए भी तो नहीं देख सकते ना प्रधानमंत्री जी।
कासिम खान और उसके मारे गए साथी आतंकी ने हमारे दो जवानों को मौत के घाट उतारा है लेकिन फिर भी हम उसकी सुनवाई करेंगे। उसे बेगुनाह साबित होने के लिए पूरे मौके देंगे। उसकी सुरक्षा में करोड़ों रूपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन उसकी सुरक्षा का क्या मोदी जी जो सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग ऐसे आतंकियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। जो जवान देश के लए कुर्बान हो रहे हैं। जो निर्दोष लोग बम धमकों में मारे जाते हैं।
तरीके आप बेहतर जानते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के, लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कब ? आप से ये सवाल शायद हम नहीं पूछते लेकिन चुनाव से पहले किए गए आपके वादे, जनता से की गई आपकी बातें खामोश भी तो नहीं रहने देती !


deepaktiwari555@gmail.com

सोमवार, 3 अगस्त 2015

मानसून सत्र हंगामा- जनहित नहीं सियासी फायदे पर नज़र !

 
जब हर चीज सियासी चश्मे से देखी जाए तो फिर जनता कि किसे पड़ी है। संसद के मानसून सत्र पर छाए संकट के बादलों पर भी इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। भाजपा नीत एनडीए सरकार की वरिष्ठ मंत्रियों में से एक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कथित तौर पर ललित मोदी की मदद का आरोप है, लिहाजा विपक्ष सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है।
सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चर्चा से पहले ही सुषमा के इस्तीफे की मांग पर अडिग है। मानसून सत्र के 12 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन विपक्ष अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कांग्रेस किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है।
सिर्फ सियासी चश्मे से देखें तो इस हंगामे का मकसद सिर्फ सियासी फायदा है। कांग्रेस चाहती है कि सुषमा स्वराज का इस्तीफा हो जाए तो वे इसके बहाने बाकी के बचे चार साल एनडीए सरकार पर जब चाहे तब ऊंगली उठा सके। साथ ही इस दौरान बिहार सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इस मुद्दे के सहारे ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सके। लेकिन इस चश्मे को उतार फेंके तो तस्वीर साफ होती है कि संसद की कार्यवाही में खर्च होने वाला लाखों रूपए हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। जाहिर है पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है तो ऐसे में हंगामा करने वालों को क्यों इसका दर्द होगा ?
संसद सत्र के एक मिनट का खर्च करीब ढ़ाई लाख रूपए आता है, ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सियासी फायदे के लिए संसद की कार्यवाही ठप होने पर कितना बड़ा नुकसान होता है। न सिर्फ पैसे पानी में जा रहे हैं, बल्कि लंबित बिलों की संख्या में भी ईजाफा हो रहा है। जनता ने सांसदों को इसलिए चुनकर संसद में भेजा ताकि वे जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। इसलिए नहीं कि वे उनके हितों की अनदेखी करते हुए अपने सियासी फायदे के लिए संसद में हंगामा करें।
जनता के भरोसा का खून रोज संसद में हो रहा है, लेकिन हैरत उस वक्त होती है, जब सांसद इसके पीछे भी जनहित की दुहाई देते हैं। वे कहते हैं कि जनता के लिए ही तो वे ये सब कर रहे हैं। लेकिन किसी भी मुद्दे पर चर्चा से वे क्यों बचना चाह रहे हैं, इसका सीधा सरल जवाब किसी के पास नहीं है।
चर्चा से ही हल निकलता है, परतें खुलती हैं, लेकिन हमारे कुछ सांसदों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है। ये उनकी इगो का सवाल बन चुका है, वैसे भी खुद को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा।
विपक्ष अपनी मांग पर अडिग है तो सरकार भी अपनी जिद पर कायम है कि उनका कोई मंत्री किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देगा। जाहिर है इस्तीफे का सीधा मतलब एक तरह से आरोप को स्वीकार कर लेना, ऐसे में सरकार क्यों विपक्ष को खुद पर ऊंगली उठाने का मौका देने वाली।
सरकार और विपक्ष दोनों के जिद पर अड़े रहने से मानसून सत्र पर हंगामे के बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसके फिलहाल थमने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है हंगामे की इस बाढ़ में सरकार और विपक्ष का तो कुछ होने वाला नहीं लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई जरूर लुट रही है। उम्मीद तो यही करेंगे कि संसद में जारी गतिरोध टूटे और संसद सुचारु रूप से चले। बाकी हमारे सांसदों की मर्जी !

deepaktiwari555@gmail.com