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मंगलवार, 16 दिसंबर 2014

एक हाथ में पेंसिल, एक में बंदूक !

वो मासूम थे, उनके हाथों में पेंसिल थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पेंसिल हाथ में थामे उनका सामना बंदूकों से होगा। उन्हें नहीं मालूम था कि मौत क्या होती है, लेकिन, वे मौत के आगोश में समा गए ! जो बच गए वो जान गए बंदूक क्या होती है, मौत कैसे आती है ? उन्हें ये भी समझ आ गया होगा कि कायर किसे कहते हैं ?
कायर उसे कहते हैं, जो पेंसिल हाथ में थामे मासूम बच्चों पर गोलियों की बौछार करता है !
कायर उसे कहते हैं, जो मासूमों के शरीर को गोलियों से छलनी करके अपनी ताकत का एहसास करना चाहता है !
कायर उसे कहते हैं, जो मासूमों को मौत के घाट उतारकर बताना चाहता है कि उसका मकसद क्या है !
कायर तहरीक ए तालीबान को कहते हैं, जो 132 मासूमों का खून बहाने के बाद ये शान से कहता है कि ये हमला उसने किया है !
क्या कसूर था उन 132 मासूमों का ? इसका जवाब पूरी दुनिया मांग रही है, लेकिन तहरीक ए तालिबान इस मातम का जश्न मना रहा है !
पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बातें जरूर करता है, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगाह भी पाकिस्तान ही तो है। शायद ही कभी पाकिस्तान ने सोचा होगा कि पेशावर एक ऐसी दर्दनाक त्रासदी का दंश झेलेगा, जिसे भुला पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा !
132 मासूमों की मौत को तो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या अब पाकिस्तान की नींद टूटेगी ? जाहिर है पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकी गतिविधियों को संचालित न होने दे ! आतंकियों के लिए नरम रूख अपनाना छोड़ दे ! आतंकियों की पनाहगाह न बने तो भविष्य में तो कम से कम किसी ऐसी दुखद घटना से बचा जा सकता है ! आतंकियों ने इस कायराना हरकत के बाद बता दिया है कि ये उनकी फितरत में है, वे किसी पर भी गोली चला सकते हैं, किसी पर भी बम फेंक सकते हैं, फिर चाहे सामने 5 साल का कोई मासूम ही क्यों न खड़ा है ! स्कूल में बच्चों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारना और क्या था ?  
उम्मीद तो यही करते हैं कि भविष्य में अब एक भी शख्स आतंकवाद का शिकार न बने, लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा है कि क्या कभी ऐसा होगा ? निगाहें एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ है कि क्या अब पाकिस्तान का रवैया बदलेगा ?

deepaktiwari555@gmail.com

बुधवार, 10 दिसंबर 2014

16 दिसंबर, महिला सुरक्षा और ऊबर!

 
16 दिसंबर 2012 की तारीख को शायद ही देशवासी कभी भूल पाएंगे। 16 दिसंबर के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ी थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून भी बने थे। उस वक्त लगा था कि शायद अब अपराधियों में कानून का खौफ रहेगा और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन कानून बदलने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हालात नहीं बदले !
अमेरिकी कंपनी ऊबर की कैब में महिला से रेप की ताजा घटना ने महिला सुरक्षा के सवाल को और गहरा दिया है। हैरानी तो उस वक्त होती है जब ये हकीकत सामने आती है कि अमेरिका की प्रतिष्ठित कैब सर्विस देने वाली कंपनी ऊबर ने भारत में गंभीर लापरवाही बरती। रेप करने वाले आरोपी ड्राईवर शिव सिंह यादव का पुलिस वैरिफिकेशन तक नहीं करवाया गया था, जबकि शिव सिंह पर पहले से ही बलात्कार का मामला दर्ज था !
ऊबर कैब सर्विस को भले ही इस घटना के बाद दिल्ली – एनसीआर में तत्काल बैन कर दिया गया हो, लेकिन इससे न पीड़ित लड़की का दर्द कम होने वाला और न ही ये गारंटी मिलती है कि भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पीड़ित ने जो भोगा उसे वो जीवन भर चाह कर भी नहीं भुला पाएगी लेकिन उबर कंपनी के अधिकारी लापहरवाह नहीं होते तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था।
महिला सुरक्षा पर बहस फिर से जोर पकड़ने लगी है लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी है कि देश की राजधानी में एक कंपनी अपनी कैब सर्विस को चलाती है लेकिन दिल्ली – एनसीआर में कहां से वह कंपनी संचालित हो रही है, कहां पर कंपनी का दफ्तर है कोई नहीं जानता..?
आप चाहकर भी कंपनी के दफ्तर का पता नहीं जान सकते..? कंपनी की वेबसाईट में तक कंपनी का न ही कोई पता है और न ही कोई संपर्क नंबर। सबसे अहम बात ये कि परिवहन विभाग को तक ये जानकारी नहीं है कि कंपनी का दफ्तर या मुख्यालय कहां पर स्थित है! इस घटना के बाद जब दिल्ली पुलिस ने कंपनी के दफ्तर पहुंचना चाहा तो ये दिल्ली पुलिस के लिए टेढ़ी खार साबित हुआ। दिल्ली पुलिस को पहले कंपनी का ऐप अपने मोबाईल पर डाउनलोड करना पड़ा और एक कैब बुक करवानी पड़ी, जिसके बाद वे कैब ड्राईवर के जरिए ऊबर कंपनी के दफ्तर पहुंच पाई !
सवाल बड़ा है कि जब एक कैब सर्विस देने वाली कंपनी के बारे में दिल्ली में कोई नहीं जानता तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी में कहां कहां पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा ? जिसकी जानकारी न तो पुलिस के पास है और न ही प्रशासन के पास ! आसानी से समझा जा सकता है कि कितनी सुरक्षित है राजधानी ! कितनी सुरक्षित है राजधानी में महिलाएं !

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रविवार, 7 दिसंबर 2014

मोदी, आदर्श गांव और योजना आयोग !

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सासंद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत एक सार्थक कदम लगा, लेकिन उस पर भी राजनीति भारी है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को योजना में फंड की चिंता है तो भाजपा से बौखलाई पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस योजना से टीएमसी सांसद दूर रहें। ममता नहीं चाहती कि उनकी पार्टी के सांसद इस योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को गोद लें और उसे आदर्श ग्राम बनाएं !
राजनीतिक कारक कितने भारी हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब योजना आयोग के पुनर्गठन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक के लिए दिल्ली बुलाते हैं, तो  पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और जम्म कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बैठक में नहीं पहुंचते हैं। अब ममता और उमर बैठक में न आ पाने का कारण चाहे जो भी गिनाएं लेकिन ये जग जाहिर है कि दोनों की अनुपस्थिति के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है।  
ममता जी , उमर साहब, राजनीति अपनी जगह है, आप राजनीति करो, जाहिर है सत्ता के लिए ! माफ किजिए ! देश सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए ही तो आप राजनीति में आए हैं। लेकिन एक अच्छी पहल को सिर्फ राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज करना या उसका विरोध करना कहां तक जायज है। जब राहुल और सोनिया के साथ ही मुलायम सिंह ने तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना तो अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद राहुल का फंड के बाने इस पर सवाल उठाना समझ नहीं आया !
एक सांसद की जिम्मेदारी है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की दुख-तकलीफों की चिंता करे, गांव से लेकर शहरों के विकास के लिए काम करे, सांसद निधि को सही जगह खर्च करे लेकिन अकसर देखने को मिलता है कि पांच साल का कार्यकाल निकल जाता है और अधिकतर सांसद महोदय तो अपनी आधी भी सांसद निधि को खर्च नहीं कर पाते। खर्च कर पाना तो दूर चुनाव जीतने के बाद अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में तक नहीं जाते !
इन्हें एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए काम करना तक जायज नहीं है। कायदे से तो पूरे संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए सांसदों को काम करना चाहिए, लेकिन हमारे अति व्यस्त सांसदों के पास जनता के लिए इतना समय कहां है !
आप गांवों को गोद नहीं लेते हैं, आप प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं पहुंचते हैं, क्या ये सही है ? वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके राजनीतिक हित आहत हो रहे हैं !
आप अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, राजनीति में अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर, व्यक्तिगत राग-द्वेष को पीछे छोड़कर काम करेंगे तो आपका मान कम नहीं होगा, बल्कि आपका मान बढ़ेगा ! आपको जनता वे इसलिए चुना है ताकि आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे फैसले लें जिससे समाज और देश का विकास हो ! उम्मीद करते हैं कि जनसेवा में आपके व्यकिगत हित या राग द्वेष आड़े नहीं आएगा और आप समाज और देश के लिए काम करेंगे  वरना समय किसका रहा है। समय बदलते देर नहीं लगती, बस जनता को चुनाव तक का ही तो इंतजार करना है !

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शुक्रवार, 5 दिसंबर 2014

आतंकी हमले- अब कहानियों को हकीकत में बदलने का वक्त है मोदी जी

लोकतंत्र के उत्सव में खलल डालने के लिए आतंकियों के नापाक मंसूबे बयां करने के लिए काफी है कि उनकी बौखलाहट किस कदर उबाल मार रही है। कश्मीर में एक के बाद एक चार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में खलल डालने की नापाक कोशिश से ज्यादा और कुछ नहीं है। पहले दो चरण में 25 नवंबर और दो दिसंबर को जम्मू कश्मीर में बंपर मतदान के बाद आतंक के आकाओं की बौखलाहट किसी रूप में तो सामने आनी ही थी। ऐसे में आतंकी हमलों के जरिए कश्मीर के वाशिंदों में खौफ पैदा करने के लिए एक के बाद हमले कर आतंकियों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि वे कश्मीर में किसी भी हाल में शांतिपूर्व चुनाव नहीं चाहते हैं। जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने भले ही 6 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन इस हमले में 11 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर तक भले ही आतंकियों को करारा जवाब देने की बात कर रहे हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि 12 घंटे में चार आतंकी हमलों के बाद क्या अब भी सिर्फ बातों से ही काम चलेगा ? वो कहते भी हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इनसे कैसे निबटा जाए ?
जाहिर है जब तक आतंकियों के पनाह देने वालों को ये एहसास नहीं होगा कि उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तब तक आतंक के आका सुरक्षित ठिकानों में बैठकर आत्मघाती हमलावरों के जरिए भारत की शांति को भंग करने की नाकाम कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ! इसलिए अब जरूरी है कि देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाए।
अब जरूरत है कि आतंकियों तो खत्म करने की कहानियां सुनाकर सत्ता का रास्ता आसान करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, तो इन कहानियों को हकीकत में बदले। हमारे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री अब सिर्फ बातें न करें बल्कि आतंक के आकाओं में मौत का वो खौफ पैदा करें कि वे भारत की तरफ आंख उठाने से पहले हजार बार सोचे ! आतंक के पनाहगारों को ये एहसास हो कि भारत के इरादे फौलादी हैं और भारत की तोपों में भी इतना बारूद है कि वो उनका नामो निशान मिटा सकते हैं !   
अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन की कहानी का अंत कर एक उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया था कि वो अपनी धरती को खून से लाल करने वालों को किसी सूरत में नहीं बख्शेगा ! लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार ये साहस जुटा पाएगी ?


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गुरुवार, 4 दिसंबर 2014

जनता परिवार- डर के आगे ही जीत है !

डर के आगे ही जीत है, आम चुनाव के बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कमल खिलने के बाद मुलायम सिंह, लालू, नीतिश और देवीगौड़ा समेत तमाम उन नेताओं ने ये मान ही लिया लगता है। मुलायम के दिल्ली दरबार में हुई बैठक में हाथों में हाथ डालकर जिस तरह ये नेता बैठे थे, उससे तो यही लगता है कि ये मान चुके हैं कि अकेले दम पर ये केन्द्र के बाद एक एक कर राज्यों में खिलते कमल को रोक नहीं सकते !
सत्ता की महत्वकांक्षा मुलायम से लेकर लालू, नीतिश, देवीगौड़ा समेत तमाम इन नेताओं में थी, शायद इसलिए ही इनकी राहें समय के साथ या यूं कहें कि मौका मिलने के साथ साथ अलग होती गईं। सत्ता का सुख लगभग सबने अपने अपने हिस्से का भोगा भी, लेकिन मोदी की आंधी में इनके राजनीतिक भविष्य का दिया अब टिमटिमाने लगा है, इसका एहसास भी इनको जल्दी ही हो गया इसलिए ही अब आगे के लड़ाई अकेले अकेले लड़ने की ताकत शायद इनमें नहीं बची है !
करीब साल भर बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ढ़ाई साल बाद यूपी का नंबर है, जाहिर है राजनीति की तेजी से बदलती तस्वीर ने इन राजनीतिक सूरमाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकने से बचाया जा सके। मोदी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने के अलावा शायद इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं था। साथ आने के ऐलान भी इन्होंने कर ही दिया है, लेकिन इनका ये समाजवादी जनता परिवार का फार्मूला जनता को कितना भाएगा ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे!
सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या साथ मिलकर भाजपा को रोकने का सपना देखने वाले इन राजनीतिक सूरमाओं की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाएं एक बार फिर से इनके आड़े नहीं आएंगी ?
क्या किसी एक को ये अपना सर्वोच्च नेता मान पाएंगे और मान पाएंगे तो क्या वर्तमान में कैमरे के सामने दिखाई दे रही इनकी एकजुटता लंबे समय तक या सत्ता के करीब पहुंचने पर कायम रह पाएगी ?
जाहिर है, जिन नेताओं की राहें सत्ता की महत्वकांक्षा के लिए अलग हुई हों, उनका फिर से अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए साथ आना तो समझ में आता है, लेकिन फिर से इनकी राहें जुदा नहीं होंगी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता !
बहरहाल इन नेताओं की जुगलबंदी भविष्य में क्या गुल खिलाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कल तक एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाले नेताओं का साथ आना ये बताने के लिए काफी है कि मोदी की आंधी के आगे इनका डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, साथ ही इन नेताओं का ये विश्वास भी कि डर के आगे ही जीत है और इस जीत के लिए जरूरी है राजनीतिक मोर्चाबंदी की जिसकी कवायद इन्होंने शुरु कर दी है !


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बुधवार, 3 दिसंबर 2014

भोपाल गैस त्रासदी- 30 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ !

दुनिया के नक्शे पर झीलों की नगरी भोपाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन अफसोस ये पहचान ऐसी है, जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। दुनिया की सबसे भीषण रसायनिक त्रासदी का गवाह बना झीलों का शहर 2-3 दिसंबर 1983 की सर्द रात को पलभर में ही श्मशान में तब्दील हो गया। यूनियन कार्बाईड कारखाने से निकली जहरीली गैस मिथाइल आईसो-सायनाईट ने पलभर में ही हजारों जिंदगियां लील ली। हजारों लोगों को गहरी नींद में ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया तो कुछ जान बचाकर बदहवाश से भागे जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि किस दिशा में भागकर अपनी जान बचानी है, लेकिन हर कोई इस घुटन, बेचैनी से दूर भाग जाना चाहता था, जिनकी किस्मत अच्छी थी वो तो बच गए लेकिन अफसोस हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था।
किस्मत तो इस गैस के प्रभाव में आकर जीवित बचने वालों की भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी सांसें भले ही न थमी हो लेकिन वे कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। उनके लिए जिंदा रहना किसी श्राप की तरह हो गया था। कुछ ने कुछ सालों के अंतराल में दम तोड़ दिया तो कुछ आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। सब कुछ यहीं थम जाता तो ठीक था लेकिन भोपाल की तीसरी पीढ़ी पर भी इसका असर देखा जा रहा है, जो ये बयां करने के लिए काफी है कि 2-3 दिसंबर की रात इस जहरीली गैस ने मौत का कैसा तांडव मचाया होगा।
भोपाल से मेरा तो सीधा तौर पर कोई ताल्लुक नहीं था, बचपन में स्कूली किताबों में भोपाल गैस त्रासदी की याद में बने स्मारक की तस्वीर जेहन में बसी हुई थी। 2008 में जब भोपाल में काम करने का मौका मिला तो स्कूली किताब में छपी वो स्मारक की तस्वीर आंखों के सामने थी। गैस पीड़ित बस्तियां और उसमें बसे लोगों के हालात बताने के लिए काफी थे कि 24 सालों में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को उनका हक नहीं मिल पाया था। सरकारी इमदाद में हालांकि कोई कमी नहीं थी, लेकिन वास्तविक हकदार खाली हाथ थे। कुछ ऐसी ही स्थिति गैस पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्पतालों की भी थी। अस्पताल की इमारतें तो बुलंद थी लेकिन सुविधाओं और दवाओं के नाम पर कुछ नहीं था।  
पीड़ा तब और भी बढ़ जाती है, जब इस त्रासदी का सबसे बड़ा गुनहगार, हजारों मौत का जिम्मेदार वारेन एंडरसन को सरकार उसके जीते जी सजा दिलाना तो दूर उसे गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। ख़बरें तो ये भी थी कि तत्कालीन राज्य और केन्द्र सरकार ने ही उसे भोपाल से निकालकर सुरक्षित विदेश पहुंचाने में पूरी मदद की !
भोपाल की इस भीषण रसायनिक त्रासदी अब तीस वर्ष पूरे कर चुकी है, तो एक बार फिर से गैस पीड़ितों के जख्म हरे हो गए हैं। इस बार ये जख्म इसलिए भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि इस त्रासदी का गुनहगार बिना सजा पाए ही आराम से अपनी हिस्से की जंदगी जी कर इस दुनिया को छोड़ चुका है, इसके साथ ही अधूरी रह गई है, गैस पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई !

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रविवार, 23 नवंबर 2014

सही कहा, लोग जल रहे हैं !

आपके पूज्य समाजवादी पिताजी मुलायम सिंह के शाही जन्मदिन का जश्न देखकर लोग जल रहे हैं, सही पहचाना आपने अखिलेश जी ! सही पहचाना, लोग जल रहे हैं ! यूपी में जिन गरीबों के पास दो वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है, वे अगर 70 फिट लंबा केक कटते देखेंगे तो जलेंगे ही न ! जिस साईकिल पर सवार करके यूपी की जनता ने आपको सत्ता तक पहंचाया, उस जनता के पास साईकिल भी नहीं है, और नेताजी 70 लाख की बग्घी में रामपुर में सवारी कर रहे हैं तो लोग जलेंगे ही न !
आपने गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका भाव शायद अलग था। भाव ये कि आपके विरोधी जल रहे हैं, लेकिन असल में जल विरोधी नहीं रह हैं ! जल रही है तो यूपी की गरीब जनता, जिनको समाजवादी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी ! लेकिन जब उम्मीदों के दिए अहंकार की आंधी में बुझ जाते हैं, तो कुछ तो जलेगा ही ! खुद को समाजवादी कहलाने वाले लोग ही जब समजवाद की खाई को पाटने की बजाए और चौड़ी करने में तुल जाएं तो क्या कर सकते हैं ! लेकिन आपको शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता!
जन्मदिन मनाना कोई गलत नहीं ! सादगी से जन्मदिन मना लेते और इस शाही इंतजाम में खर्च अनुमानित करोड़ों रूपए को गरीब जनता की मुश्किलें दूर करने में खर्च कर लेते तो शायद जन्मदिन पर जनता का असली आशीर्वाद आपको मिलता  ! लेकिन आपको शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि अब आपके दिन ऐशो आराम वाले दिन भी जल्द ही लदने वाले हैं, ऐसे में आप जनता की परवाह क्यों करने लगे भला !
जनता ने आपको सत्ता दी इस भरोसे के साथ कि आप उनकी चिंता करेंगे, उनकी बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ कदम बढ़ा कर कम से कम उन्हें मूलभूत सुविधाएं तो मुहैया कराएंगे ! लेकिन अफसोस ये होता नहीं दिख रहा है !
जन्मदिन के आयोजन की ये फुर्ती अगर सरकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने में दिखाई गई होती तो शायद यूपी की तस्वीर कुछ और होती ! इस बात को तो आप नकार भी नहीं सकते, खुद नेताजी ये कह चुके हैं कि काम की रफ्तार बहुत सुस्त है, मतलब साफ है सरकार की सुस्ती कम होने का नाम नहीं ले रही ! बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद करते हैं, कि शायद अब आपकी नींद खुलेगी और जनता की उम्मीदें पूरी होंगी !


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सोमवार, 17 नवंबर 2014

लैपटॉप ने तोड़ा पीएम बनने का सपना !

बोला था बेटा, लैपटॉप न बांटों, लेकिन हमारी सुनता कौन है ? देख लिया नतीज इस ससुरे लैपटॉप ने ऐसी फिल्म दिखाई की यूपी में तो बत्ती गुल हो ही गई, साथ ही प्रधानमंत्री बनने का सपना भी धरा का धरा रह गया। अब क्या फर्क रह गया हममें और लाल कृष्ण आडवाणी में, हम भी आडवाणी की तरह पीएम इन वेटिंग ही रह गए !
सोचा था यूपी में तो अपनी सरकार है ही, आम चुनाव में अपने बूते इतनी सीटें ले आएंगे कि तीसरे मोर्चे के चौधरी बनकर पीएम की कुर्सी के लिए मोल भाव कर सकें, लेकिन लैपटॉप क्या बांटे, इन लैपटॉप ने तो बंटाधार ही कर दिया ! जिस लैपटॉप के सहारे यूपी फतह कर पीएम बनाने का सपना अखिलेश ने देखा था, उस यूपी को इसी लैपटॉप के सहारे मोदी ने फतह कर पीएम की कुर्सी हासिल कर ली ! चुनाव के दौरान इस लैपटॉप पर मोदी की फोटो और भाषण देखकर लोगों ने कमल के फूल का बटन दबा दिया और हमारी साईकिल 5 कदम चलकर ही पंचर हो गई !
जी हां बात नेता जी की हो रही है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की। जिनका पीएम न बन पाने का दर्द आम चुनाव के 6 महीने के बाद जुबां पर आया।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में जब नेता जी के बोलने की बारी आई, तो नेता जी ने पहले तो अखिलेश सरकार की योजनाओं और कार्यों का खूब बखान किया, लेकिन मुफ्त लैपटॉप योजना से कैसे समाजवादी पार्टी की बजाए नरेन्द्र मोदी ने इसका फायदा उठाया ये बताना भी मुलायम सिंह नहीं भूले ! ये बात गौर करने वाली है कि लैपटॉप की महिमा समझने में मुलायम सिंह को 6 महीने क्यों लग गए ?
नेता जी आम चुनाव के नतीजे आने के 6 महीने बाद भी यूपी में समाजवादी पार्टी की हार को पचा नहीं पाए हैं, शायद इसलिए ही नेता जी हार के नए नए कारणों को खोजने में लगे हैं ! लेकिन नेता जी जरा इस सवाल का जवाब देंगे कि जिस यूपी में आपके गृहक्षेत्र इटावा को छोड़कर लोगों को बिजली बमुश्किल मिल पाती हो, वहां पर कैसे लोग लैपटॉप को चार्ज ही कर पाते होंगे, उसमें मोदी के भाषण सुनना तो दूर की बात है !
नेताजी कहीं ये 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की संभावित हार का डर तो अभी से आपको नहीं सता रहा ! 2012 में प्रचंड बहुमत पाने वाली समाजवादी पार्टी का आम चुनाव में हश्र देखकर चिंता होना लाजिमी भी है। शायद इसलिए ही आप लालू यादव, नीतिश कुमार और दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर जनता परिवार को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं, ताकि कहीं मोदी फिर से आपकी सरकार की किसी योजना को इस्तेमाल आपके खिलाफ करके यूपी में सत्ता परिवर्तन करा दें ! बहरहाल 2017 में कौन यूपी में जीत का परचम लहराएगा ये तो वक्त की बताएगा लेकिन लगता है, नेता जी की रातों की नींद अभी से हराम हो गई है !

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शनिवार, 15 नवंबर 2014

छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया !



छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ की रमन सरकार का कुछ ऐसा ही विज्ञापन टीवी पर खूब दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया क्यों हैं? रमन सिंह सरकार के विकास कार्यों की झलक के जरिए छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली की तस्वीरों को खूब दिखाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वाले किस हाल में हैं, इसे उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है? लेकिन छत्तीसगढ़िया असल में कितने बढ़िया है, छत्तीसगढ़ की रमन सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है, इसका ताजा उदाहरण है, बिलासपुर का नसबंदी कांड, जिसने 15 महिलाओं की जान ले ली!
वाकई में रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया कि यहां सरकारी दवाओं से मरीजों को जिंदगी नहीं सीधे मौत मिलती है। बिना किसी तकलीफ के सीधे मोक्ष प्राप्त होता है! अब इतनी अच्छी और कारगार दवाएं तो सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया में ही मिल सकती हैं न! इतना बढ़िया कि मां के दुनिया से विदा हो जाने के बाद उसके दुधमुंहे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है! उसके पास भूख से बिलखने के आलावा कोई चारा नहीं है! उसके पास मां का आंचल नहीं है!
क्या हाल हो रहा होगा उन दुधमुंहे बच्चों का या जो बच्चे अभी अपनी मां की ऊंगली पकडकर बमुश्किल चलना ही सीख पाए थे। सोच कर ही रूह कांप उठती है! लेकिन आपके लिए तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है!
आप इसका बखान करने से भी नहीं चूक रहे हैं, लाखों रूपया इस पर आपने जरूर फूंक ही दिया होगा! इसका आधी रकम भी राज्य के किसी पिछले गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में खर्च करते, जानलेवा दवाओं की जगह जिंदगी देने वाली दवाओं को खरीदने में खर्च करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता!
दुधमुंहे बच्चों के सिर से उनकी मां का आंचल नहीं छिनता! लेकिन आपकी सरकार को तो इसकी शायद आदत सी हो गई है। पहले आंखों की रोशनी लौटाने के नाम आपके होनहार चिकित्सकों ने लोगों की जिंदगी में अंधेरे भर दिया!
याद तो होगा ही शायद आपको, शायद न भी हो, क्योंकि रोशनी आपके किसी अपने की आंखों की नहीं गई थी! गई होती तो शायद एक बार फिर से ऐसी ही लापरवाही का नमूना देखने को नहीं मिलता !
अब इसकी परतें उधड़ रही हैं, तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आ रही कि पैरों तले जमीन ही खिसक जाए!
शुरआती जांच में दवाओं में चूहा मारने वाले कैमिकल का पाया जाना! दो साल पहले ब्लैकलिस्ट कर दी गई दवा बनाने वाले कंपनी से अब भी दवाएं खरीदना! टारगेट पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ करना! और न जाने क्या क्या? अभी तो इस पूरी घटना का पोस्टमार्टम होना बाकी है! और न जाने क्या क्या काला सच सामने आने की पूरी उम्मीद है!
सीएम साहब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं! लेकिन रमन सिंह साहब को कौन समझाए कि कार्रवाई करने से, एक दो डॉक्टरों को सस्पेंड करने से, उनके खिलाफ एफआईआर करने से अपनी मां तो खो चुके बच्चों को उनकी मां वापस नहीं मिल जाएगी! जब आप ही के राज्य में बालौद में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, उस वक्त भी आप जाग जाते और ऐसे कैंपों को टारगेट पूरा करने का जरिया न बनने देते और ये कैंप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होते तो शायद कोई बच्चा अपनी मां के इंतजार में सारी रात रो रोकर काटने को मजबूर न होता!
क्या ऐसे ही होता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया रमन सिंह जी ? क्या ऐसे ही होता है?
  
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शुक्रवार, 14 नवंबर 2014

सत्ता, शरद पवार और झाड़ू !

अपने पूरे परिवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया तो अच्छा लगा कि एक अच्छे मकसद के लिए शुरु की गई इस मुहिम में शरद पवार राजनीति से ऊपर उठकर भागीदार बने। ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी ने भी शरद पवार के इस कदम की सराहना करते हुए ट्विट कर दिया। लेकिन शरद पवार एंड फैमिली के स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने के पीछे का असल मकसद क्या है ? ये सवाल शरद पवार के हाथ में झाड़ू देखने के बाद से लगातार जेहन में उमड़ घुमड़ रहा है।
शरद पवार की नीयत पर शक शायद नहीं होता, लेकिन शरद पवार एंड फैमिली के स्वच्छता अभियान में जुड़ने की टाईमिंग यह सोचने पर मजबूर करती है ! शरद पवार एंड फैमिली ने हाथ में झाड़ू उस वक्त उठाया, जब भाजपा शिवसेना से बात न बनने के बाद खुशी खुशी एऩसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र सदन में विश्वास मत हासिल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाई !  
केन्द्र में यूपीए सरकार में भागीदार एनसीपी आम चुनाव में यूपीए की करारी हार के बाद सत्ता सुख खो चुकी थी। बचा था, महाराष्ट्र लेकिन वहां पर भी कांग्रेस से अलग होकर अकेले दम पर सरकार बनाने के सपना देख रही एनसीपी का सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे में सत्ता का सुख न भी भोगा जाए तो कैसे सत्ताधारियों के करीब रहा जाए, उनसे दोस्ती बढ़ाई जाए, इसका रास्ता एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजे आने से पहले ही ढ़ूंढ़ लिया था। भाजपा को स्पष्ट बहुमत तक न पहुंचते देख एनसीपी ने भाजपा को बिना शर्त बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया।
हालांकि भाजपा ने शिवसेना का विकल्प खुला रखा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिर एनसीपी की मदद से ही भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया।
एनसीपी का ये दांव काम कर गया तो उसका हौसला बढ़ना लाजिमी था, ऐसे में एनसीपी को भी एहसास हो गया कि सत्ताधारियों से नजदीकीयां बढ़ाने का उसका कदम व्यर्थ नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनवाने के बाद नजदीकीयां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था, कि हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान का झंडा बुलंद किया जाए और प्रधानमंत्री की नजरों में आया जाए। हुआ भी ऐसा ही और पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से ही शरद पवार के झाड़ू उठाने के तस्वीरें सामने आने के कुछ ही देर बाद शरद पवार की तारीफ में ट्विट कर डाला।
शरद पवार की सत्ता से नजदीकी बढ़ाने को लेकर उनकी बेचैनी समझी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी को पानी पी पी कर कोसने वाली भाजपा का एनसीपी क सहयोग से सरकार बनाना समझ से परे है। रणनीति भाजपा और एनसीपी की जो भी हो, लेकिन अपने – अपने फायदे की राजनीति में जनता से किए वादों को भूल जाना का दस्तूर बदस्तूर जारी है।
फिलहाल तो सबकी नजरें इस पर हैं कि शरद पवार की पावर से महाराष्ट्र में सरकार गठित करने वाली भाजपा का एनसीपी के लिए भविष्य में क्या रूख रहता है और शरद पवार भाजपा को और कैसे कैसे सहयोग और समर्थन देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाजपा और एनसीपी की नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे सवाल की फेरहिस्त भी लंबी होती जाएगी, जिसका जवाब देना भाजपा और एनसीपी दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा !


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