जय हो धोनी एंड कंपनी की !

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी खुश तो बहुत होंगे, ओवल टेस्ट महज ढ़ाई दिन में जो खत्म हो गया। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट मैच में तीसरे ही दिन पारी और 54 रनों से करारी हार के बाद धोनी की खुशी देखने लायक थी। आखिर ओवल में पांचवे और अंतिम टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम को आराम के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय जो मिल गया था। टीम ने इस समय का सदुपयोग करने का फायदा भी ओवल में पांचवे टेस्ट मैच में साफ नजर आया और भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस मैच को ढ़ाई दिन से ज्यादा नहीं चलने दिया।

खास बात तो ये रही कि भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच में अपना प्रदर्शन सुधारते हुए हार का अंतर पारी और 54 रनों से बढ़ाकर पारी और 244 रन कर दिया। इतना ही नहीं भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन के दम पर एक और रिकार्ड अपने नाम कर लिया। रिकार्ड 40 सालों में इंग्लैंड के हाथों सबसे बड़ी और शर्मनाक हार का। 1974 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के हाथों पारी और 285 रनों से हारने के बाद इस नए रिकार्ड को बनाने के लिए भारतीय खिलाड़ी इतने उतावले दिखाई दे रहे थे कि पूरी टीम महज 143 मिनट में ही ढ़ेर हो गई। जिस पिच पर अंग्रेजों ने पहली पारी में 486 रन ठोक डाले, उस पिच पर भारतीय टीम पहली पारी में 148 रनों पर ढ़ेर हो गई तो दूसरी पारी में सिर्फ 98 रन ही बना सके।

सिर्फ सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो तीसरे, चौथे और पांचवे टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ी अंग्रेजों के सामने घुटने टेकटे नजर आए। पहला टेस्ट मैच ड्रा कराने के बाद जब भारतीय टीम ने लार्डस में दूसरा टेस्ट मैच 95 रनों से जीता तो लगने लगा था कि शायद भारत सीरीज अपने नाम कर अंग्रेजों से पिछली दो सीरीज में मिली हार का बदला ले लेगा लेकिन लार्डस में जीत की खुमारी भारत पर भारी पड़ गयी और एक के बाद एक इंग्लैंड ने आखिरी के तीनों टेस्ट मैचों में भारत को करारी हार का स्वाद चखा कर सीरीज 3-1 से जीतकर भारत के सीरीज जीतने के सपने को चूर चूर कर दिया।

सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने के बाद 3-1 से सीरीज को गंवा देना ये बताने के लिए काफी है कि लार्डस में मिली 28 साल बाद ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों अति आत्मविश्वास से लबरेज थे, और यही अति आत्मविश्वास भारतीय टीम को ले डूबा। जबकि दूसरे टेस्ट मैच में लार्डस में हार झेलने के बाद कड़ी आलोचना झेलने वाले इंग्लैड के कप्तान एलिस्टर कुक ने न सिर्फ अगले मैच में निराशा से उबरते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई बल्कि सीरीज में पिछड़ने के बाद भी सीरीज 3-1 से जीत ली।

सीरीज में इस परिणाम के बाद कहने में कोई हर्ज नहीं कि अंग्रेजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने भारत को शर्मशार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अपने हर अगले मैच में भारतीय खिलाड़ी हार के नए रिकार्ड बनाने के लिए उतावले दिखाई दे रहे थे।

बहरहाल देखना रोचक होगा कि भारतीय टीम इस करारी हार से कोई सबक लेकर 25 अगस्त से शुरु हो रही पांच वन डे मैचों की सीरीज और एक टी 20 मैच जीतकर अंग्रेजों से बदला ले पाएगी या फिर भारतीय क्रिकेट टीम का ये शर्मनाक प्रदर्शन जारी रहेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, फिर ये तो क्रिकेट है, ये तो खेल ही अनिश्चितताओं का है।   

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मुलायम पर कठोर हुई माया !

सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह तैयार हैं, बस लालू प्रसाद यादव बसपा सुप्रीमो मायावती का हाथ पकड़कर उनके पास ले आएं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जदयू से हाथ मिलाने के बाद राजद प्रमुख लालू ने माया- मुलायम से आह्वान किया था कि भाजपा को रोकने के लिए यूपी में वे भी हाथ मिला लें। मुलायम ने साथ आने के संकेत भी दिए लेकिन मायावती ने मुलायम को ठेंगा दिखा दिया।

मायावती ने मुलायम और लालू दोनों को खरी खोटी सुनाते हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया। (पढ़ें - बिहार – सियासी दोस्ती के मायने ?)

आम चुनाव में यूपी में भाजपा ने सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए 42.3 फीसदी वोट पाए थे और प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर विजय हासिल की थी। यूपी में भाजपा को कड़ी चुनौती देने की बात करने वाली कांग्रेस सिर्फ 7.5 फीसदी वोट के साथ रायबरेली और अमेठी दो ही सीटें जीत पाई थी। वहीं सत्ताधारी समाजवादी पार्टी महज 22.2 फीसदी वोट के साथ 5 सीटें जीतने में ही सफल हो पाई तो बसपा 19.6 फीसदी वोट हासिल करने के बाद भी एक भी सीट जीतने में असफल रही थी।

प्रदेश में सत्तारूढ़ होने के बाद भी 5 सीटें जीतने वाली मुलायम की समाजवादी पार्टी को शायद ये एहसास हो गया है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद आम चुनाव में करारी हार का ये सिलसिला उसे 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जारी रह सकता है और शायद इसलिए ही मुलायम बिहार में जदयू से हाथ मिलाने वाले लालू प्रसाद यादव की सलाह पर गंभीरता से विचार करते हुए दिखाई दिए और कह डाला कि लालू अगर माया को ले आएं तो वे यूपी में सपा मायावती के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं।

आम चुनाव में यूपी में आधी से अधिक सीटें जीतने का दावा कर तीसरे मोर्चे के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने वाले मुलायम का ख्वाब मोदी की आंधी में उड़ गया, ऐसे में अब मुलायम को शायद ये डर भी सता रहा है कि कहीं भविष्य में यूपी भी उनके हाथ से न निकल जाए।

वहीं यूपी में साथ आने की लालू की सलाह पर मुलायम के संकेतों पर आंखे तरेरने वाली मायावती ने साफ कर दिया है कि वो 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और सपा क्या किसी भी दल के साथ गंठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने ये भी दावा किया कि 2017 में बसपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। मायावती के इस भरोसे के पीछे मायावती का क्या गणित है, ये तो मायावती ही बेहतर समझा सकती हैं।

लेकिन आम चुनाव में खाता खोलने में असफल रही बसपा की उम्मीद पार्टी को मिले 19.6 प्रतिशत वोटों से ज्यादा लगती है। मायावती को शायद लगता है कि आम चुनाव में सीट भले ही बसपा को एक भी नहीं मिली लेकिन पार्टी 19.6 प्रतिशत वोटों के साथ भाजपा और सपा के बाद तीसरे नंबर पर रही, ऐसे में विधानसभा चुनाव में उसका ये वोट प्रतिशत उसकी सीटों की संख्या में बदल सकता है। वैसे भी 2007 में किसने सोचा था कि बसपा 207 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, शायद मायावती को एक बार फिर से 2007 की तरह बसपा की जीत का भरोसा है।        

बहरहाल माया के इंकार के बाद मुलायम के साथ ही लालू और नीतिश कुमार को भी झटका तोजरूर लगा होगा, जो भाजपा को रोकने के लिए फिलहाल किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में देखना रोचक होगा कि भविष्य में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में जनता भाजपा के खिलाफ इन दलों की गोलबंदी को किस तरह लेती है। सवाल ये भी कि क्या आगामी चुनावों में भी दिखेगा मोदी लहर का असर या फिर मोदी सरकार के दो महीने के काम के आधार पर जनता करेगी कोई फैसला ?

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बिहार – सियासी दोस्ती के मायने ?

बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल से अधिक का वक्त बचा हो लेकिन बिहार में सत्ता की मलाई खाने के लिए जोर आजमाईश अभी से शुरू हो चुकी है। 2014 के आम चुनाव में करारी शिकस्त खाने वाली सत्ताधारी जदयू के साथ ही राजद और कांग्रेस नेताओं के सिर से मोदी लहर का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद यही वजह है कि मोदी लहर को चुनौती देने के लिए अब राजद, जदयू और कांग्रेस आगामी 21 अगस्त को 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव से पहले साथ साथ आ गए हैं। कभी एक दूसरे के साथी रहे और फिर धुर विरोधी बने राजद के लालू प्रसाद यादव व जदयू के नीतिश कुमार अब गले में हाथ डाले दिखाई दे रहे हैं।

1993 में अलग अलग रास्ते जाने वाले लालू और नीतिश की राहें अब एक हो चली हैं। चुनावी मंच में दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जुगलबंदी सियासी फायदे के लिए नहीं है बल्कि वे भाजपा से देश को बचाना चाहते हैं और इसके लिए साथ आने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।

आम चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद लालू की राजद, नीतिश की जदयू और कांग्रेस के सामने बिहार मे अपना अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है। आम चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से राजद जहां सिर्फ 4 सीटें जीत पायी थी, वहीं राज्य में सत्ताधारी जदयू सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पायी थी जब्कि कांग्रेस की सीटों की संख्या भी सिर्फ 2 पर आकर सिमट गयी। वहीं भाजपा गठबंधन ने 31 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से भाजपा के खाते में 22 सीटें आई।  

लालू और नीतिश कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए वे साथ साथ आए हैं, लेकिन दोनों की बातों पर यकीन तो नहीं होता। दोनों का साथ आना, मिलकर चुनाव लड़ना अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की कवायद नहीं है तो और क्या है ?

हाजीपुर की चुनावी रैली में तो दोनों गले मिलते दिखाई दिए लेकिन कौन जाने इनके मन में क्या है ?

लालू के राज को जंगलराज बताने वाली जदयू और नीतिश पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाने वाले लालू आज जब ऐसे वक्त पर गले मिल रहे हैं, जब दोनों की ही पार्टियों को आम चुनाव में जनता ने सिरे से नकार दिया तो कैसे कोई यकीन कर सकता है कि दोनों सिर्फ अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ही साथ नहीं आए हैं  ?

सियासत में अपने फायदे के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाने का राजनेताओं का पुराना शगल है। ऐसे में क्यों लालू औऱ नीतिश की बात पर यकीन किया जाए कि जो वह कह रहे हैं वही उनके मन में भी है ! (पढ़ें - बिहार – दुश्मन का दुश्मन दोस्त !)

बिहार के मुख्यमंत्री मांझी के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत पर नीतिश को सीएम बनाए जाने की बात पर लालू का लाल चेहरा कैसे लाल हुआ था, ये तो आपको याद ही होगा !

आज लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश को अपना छोटा भाई बताते नहीं थक रहे हैं लेकिन तकरीबन 20 सालों तक यही छोटा भाई लालू का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन हुआ करता था !

आज लालू देश बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह वही लालू हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और चारा घोटाले के एक मामले में सीबाई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है। फिलहाल लालू सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं।  

कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में लालू और नीतिश की जुगलबंदी तो इसी ओर ईशारा कर रही है कि दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों की नजरें एक बार फिर से अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं। फिलहाल तो इनके सामने 21 अगस्त को 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की चुनौती है, देखते हैं इनकी सियासी दोस्ती का जवाब जनता किस तरह देती है ?

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भारत रत्न पर सियासत क्यों ?

भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हर भारतीय इस सम्मान को पाना चाहेगा। लेकिन क्या हर भारतीय इसका हकदार है। जाहिर है नहीं, लेकिन भारत रत्न पर बीते कुछ सालों से हो रही सियासत के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन वास्तव में इस सम्मान का हकदार है..?

क्या केन्द्र की सत्ता में काबिज होने वाली सरकारें अपने दल से जुड़े लोगों को या फिर अपने सियासी फायदे के लिए इस सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान का मखौल तो नहीं उड़ा रही..?

क्यों केन्द्र सरकारें इस सम्मान को रेवड़ियों की तरह बांटकर इस सम्मान का मजाक बना रही हैं..?

हैरानी तो उस वक्त होती है, जैसा कि अमूमन देखा गया है कि इस सम्मान के लिए अधिकतर लोगों को मरणोपरांत चुना गया। केन्द्र में सरकार चाहे किसी की भी रही हो क्यों सरकारों को उस शख्सियत की देश के लिए दिए गए योगदान की कीमत उनकी मौत के बाद आती है। जीते जी उन्हें कोई नहीं पूछता लेकिन प्राण निकल जाने के बाद उन्हें सम्मान देने की होड़ सी लग जाती है।

1954 में इस सम्मान की स्थापना के बाद से अब तक 11 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न के लायक समझा गया। लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, आचार्य विनोबा भावे, मरूदुरु गोपाला रामचंद्रन, डॉ. भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण जैसी हस्तियों का देश के प्रति योगदान इनके जीवित रहते हुए तत्कालीन सरकारों की समझ से बाहर रहा लेकिन इनकी मौत के बाद सरकार ने इन्हें भारत रत्न के लायक समझा।

खास बात ये है कि इस सम्मान की स्थापना के वक्त इसमें मरणोपरांत किसी को इस सम्मान से नवाजने का प्रावधान नहीं था लेकिन 1955 में इस प्रावधान को भी इसमें जोड़ दिया गया। जिसके बाद से अब तक 11 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया चुका है।

ख़बरों के मुताबिक अब एक बार फिर से भारत रत्न के लिए सरकारी कवायद शुरु हो गई है तो इस पर सियासत गर्माने लगी है। चर्चा में चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, दलित नेता काशीराम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम बाहर आने के बाद अब कांग्रेस को लगता है कि इसमें और नामों को जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि खुद सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को इन महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजने का कभी ख्याल नहीं आया। (पढ़ें - सचिन भारत रत्न तो ध्यानचंद और अटल क्यों नहीं..?)

मुद्दा ये नहीं है कि यूपीए सरकार में किसे इस सम्मान से नवाजा गया और एनडीए सरकार में किसे..?

मुद्दा ये है कि क्या भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर हो रही सियासत कितनी जायज है..?

ये एक ऐसा सम्मान है जिसे हर भारतीय पाना चाहेगा लेकिन जो लोग इस सम्मान के हकदार हैं, क्या उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा और उनकी मौत के बाद उनको सम्मानित किया जा रहा है..?

सवाल ये भी है कि क्यों कुछ लोगों ने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को तो इस सम्मान के लायक समझ लिया लेकिन कई वास्तविक हकदारों को जीते जी इस सम्मान के लायक नहीं समझा गया और मरणोपरांत उनका योगदान नजर आया।  जाहिर है बात जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की ही हो रही है।

फरवरी 2014 में जब क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया तो इसके पीछे की सियासत को आसानी से समझा जा सकता था। सियासत हर पार्टी कर रही है, भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की बात कहती रह गई लेकिन यूपीए सरकार ने नहीं दिया, अब मोदी सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है, तो दूसरे नामों को उछालकर कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है।

बात भाजपा, कांग्रेस की या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाए या न दिया जाए की नहीं है बल्कि इस पर हो रही सियासत की है और इस सियासत में हर कोई शामिल है। अच्छा होगा कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर कम से कम राजनीति न हो और कम से कम इस सम्मान का मान बना रहे।

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बेनीवाल पर बवाल से हैरानी क्यों ?

गुजरात से मिजोरम तबादला और फिर अपमानजनक बर्खास्तगी, कभी नरेन्द्र दामोदर दास मोदी की नींद उड़ाने वाली कमला बेनीवाल ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ताउम्र शान से राजनीति करने के बाद उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। बेनीवाल के साथ ही तमाम कांग्रेसी इसे भले ही बदले की राजनीति करार देते नहीं अघा रहे हों, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से हैरानी जरा भी नहीं होती। जो काम 2004 में केन्द्र की सत्ता में आने पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने किया था, उसी नक्शेकदम पर अब मोदी सरकार भी चल रही है।

कांग्रेस के सवाल उठाने पर सरकार इसे नियमों के तहत लिया गया सही फैसला ठहराते हुए तमाम तर्क पेश कर रही हो लेकिन इस फैसले के पहले मोदी सरकार की क्या नीयत थी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। गुजरात में तत्कालीन मोदी सरकार के फैसलों को रेड लाईन खींचने वाली कमला बेनीवाल ने शायद ही उस वक्त ये सोचा होगा कि जिस गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के फैसलों को रेड लाईट दिखाकर वे कांग्रेस आलाकमान की आंखों का तारा बनने के साथ ही कांग्रेस को गुजरात की मोदी सरकार पर सवाल उठाने के मौके भी कांग्रेस को दे रही हैं, वही मोदी भविष्य में उन्हें उनके राजनीतिक जीवन के अब तक के सबसे कड़वे दिन दिखाने वाले हैं।

बेनीवाल क्या, शायद ही किसी वे ये कल्पना की होगी कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2014 के आम चुनाव नें प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। लेकिन ऐसा हुआ और कमला बेनीवाल मोदी सरकार के रडार में ऐसी आईं कि उन्हें बुरी तरह अपमानित होकर राजभवन के ठाट त्याग कर घर लौटना पड़ा। जहां पर उनके किए कुछ कारनामों के लिए उन्हें और भी मुश्किल भरे दिनों से गुजरना पड़ सकता है।

शायद यही राजनीति है, कब, किसकी किस्तम का सितारा चमकने लगे, कोई नहीं जानता, न ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये सोचा था कि कभी वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और न ही नरेन्द्र मोदी ने इस जीत ती उम्मीद भी कभी की होगी, जो उन्हें 2014 के आम चुनाव में मिली। ये तो सिर्फ दो ही ताजा उदाहरण हैं। राजनीति का इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब सत्ता ने खुद कई लोगों के कदम चूमे तो कई लोग सत्ता के करीब पहुंचकर भी हाथ मलते रह गए। अब बेनिवाल के साथ ये हो रहा है तो अचरज की कोई बात नहीं है, आज मोदी सरकार यूपीए के वक्त नियुक्त राज्यपालों को रडार पर ले रही है, भविष्य में कभी एनडीए सरकार में नियुक्त राज्यपालों को हो सकता है फिर से ऐसे ही दिन देखने पड़े।

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लो खुल गई राहुल गांधी की नींद !

संसद से नदारद रहने वाले और मौजूद रहने पर भी चुप्पी साधने वाले कांग्रेस युवराज राहुल गांधी को संसद में बोलते देखना अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि राहुल इतने आक्रमक भी हो सकते हैं कि संसद की वेल में आकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन राहुल इतने सक्रिय और आक्रमक पहले हो गए होते तो शायद आम चुनाव में कांग्रेस की ये गत न होती।

आम चुनाव के बाद जम्मू में नेशनल कांफ्रेंस का कांग्रेस से अलग होना, महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और हरियाणा में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का बगावत का झंडा बुलंद करना तो कम से कम इस ओर ही ईशारा करता है कि कांग्रेस का जहाज डगमगा रहा है और जहाज का कप्तान जहाज को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। महंगाई पर चर्चा के दौरान संसद में राहुल गांधी का झपकी लेने वाली तस्वीरों ने संभलने की कोशिश कर रही कांग्रेसियों की उम्मीदों को निराशा का अंधेरा ही दिया। (जरूर पढ़ें - राहुल बाबा को सोने दो न प्लीज)  

इस दौरान एक-एक कर कांग्रेस के कई दिग्गजों का राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाना भी ये ईशारा कर गया कि राहुल के नेतृत्व में शायद अब कांग्रेसियों का दम घुटने लगा है। लेकिन राहुल गांधी अचानक से अति सक्रिय और आक्रमक हो गए हैं। राहुल एंग्री यंगमैन की भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। वो दिखा देना चाह रहे हैं कि वे संसद में बोल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संसद की वेल में आकर हाथ ऊपर उठाकर चिल्ला भी सकते हैं।

लेकिन राहुल बाबा की ये नींद काफी देर से खुली, जब राहुल का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो चुका था और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सिर्फ 44 ही रह गई है और दिग्गज कांग्रेसियों का गांधी परिवार के अपने सर्वमान्य नेताओं से विश्वास उठने लगा है ! लेकिन अच्छा है, देर से ही सही, राहुल गांधी की नींद तो टूटी, राहुल गांधी के लिहाज से भी, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी राहुल की ये सक्रियता और आक्रमकता आवश्यक है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए सदन के भीतर ये जरूरी भी है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि कांग्रेस में नई जान फूंकने की तैयारी कर रहे राहुल गांधी कि ये सक्रियता, ये आक्रमकता कितने दिन दिखाई देती है। क्या अगले पांच साल तक राहुल गांधी इसी एंग्री यंगमैन की भूमिका में दिखाई देंगे..?  

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सोनिया गांधी- त्याग की मूर्ति !

राजनीति में त्याग की कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं, 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो ऐसी ही एक कहानी कही गई कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया है। उस वक्त सोनिया गांधी ने ये कहते हुए प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया था कि ये उनकी अंतरआत्मा की आवाज है। लेकिन कभी कांग्रेस परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह की आने वाली आत्मकथा “वन लाइफ इज नॉट इनफ” में गांधी परिवार से जुड़ी कई बातों का खुलासा होने की उम्मीद है। उनमें से एक खुलासा ये भी है कि सोनिया गांधी ने 2004 में अपनी अंतरआत्मा की आवाज़ पर पीएम बनने से इंकार नहीं किया था बल्कि इसके पीछे राहुल गांधी का डर था।

बकौल नटवर सिंह राहुल गांधी को डर था कि पीएम बनने पर सोनिया गांधी की उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की ही तरह हत्या हो सकती है। मतलब साफ है कि पीएम न बनने का सोनिया गांधी का फैसला सोनिया की अंतरआत्मा की नहीं बल्कि राहुल की अंतरआत्मा की आवाज़ थी, जो सोनिया को प्रधानमंत्री न बनने के लिए कह रही थी। नटवर सिंह ये भी बताते हैं कि सोनिया के पीएम बनने वाली बात को किताब से हटाने के लिए प्रियंका गांधी उनसे मिली थी और सोनिया और राहुल गांधी ने भी उनसे इसको लेकर बात की थी। कांग्रेसी इसे भले ही राजनीति से प्रेरित बता रहे हों, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं।

2005 में कांग्रेस से निकाले जा चुके नटवर सिंह की बातों पर विश्वास किया जाए तो ये साफ होता है कि सोनिया जिसे कांग्रेसी उनके इस फैसले के लिए त्याग की मूर्ति कहते हैं, वो दरअसल पीएम बनना चाहती थी लेकिन अपने बेटे राहुल के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा और खुद सोनिया गांधी ने इस फैसले से संसद के सेंट्रल हॉल में सबको ये कहते हुए अवगत कराया था कि वे अपनी अंतरआत्मा की आवाज़ पर पीएम बनने से पीछे पीछे हट रही हैं।

वैसे एक बात और समझ नहीं आती कि वाकई में सोनिया सत्ता नहीं चाहती थी, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी तो फिर उस वक्त एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, जो यूपीए वन और यूपीए 2 के दस साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री होते हुए सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करता रहा जबकि सत्ता का दूसरा केन्द्र सोनिया गांधी ही थी..!

वाकई में अगर सोनिया को सत्ता की चाहत नहीं थी तो क्यों नहीं किसी दूसरे नेता को पीएम नहीं बनाया गया..? यहा जिक्र मनमोहन सिंह का हो रहा है, और इस बात का खुलासा कभी मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू भी अपनी किताब 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर: द मेकिंग ऐंड अनमेंकिंग ऑफ मनमोहन सिंह'  में कर चुके हैं कि मनमोहन सिंह सिर्फ एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही थे, जबकि सरकार सोनिया गांधी चला रहीं थी..!

सोनिया पीएम बनना चाहती थी लेकिन पुत्र राहुल गांधी की बात नहीं टाल पाई, ऐसे सरकार पर नियंत्रण के लिए सोनिया को पीएम की कुर्सी पर मनमोहन सिंह टाईप नेता ही चाहिए था, जो सोनिया के ईशारे पर काम करता रहे और मनमोहन सिंह ने भी सोनिया गांधी को निराश नहीं किया..!

राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले राजनेता सत्ता का त्याग करें, ये गले नहीं उतरता, फिर सोनिया क्यों अपनी अंतरआत्मा की आवाज पर पीएम की कुर्सी छोड़ती। इसको जयपर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी के उस बयान से भी समझ सकते हैं, जब कांग्रेस उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालते वक्त राहुल ने दिया था। याद होगा आपको राहुल गांधी ने कहा था कि मां ने उनसे कहा था कि सत्ता जहर के समान है।  

है न, हैरत की बात कि बेटा मां को पीएम इसलिए बनने से रोकता है क्योंकि उसे मां की हत्या का डर था, जबकि मां बेटे से कहती है कि सत्ता जहर है, लेकिन उस जहर को पीने के लिए आगे करती है..! अब मां – बेटे की इस थ्योरी को तो सिर्फ कांग्रेसी ही समझ सकते हैं..! वैसे समझने के लिए अभी काफी कुछ बाकी भी बचा है, नटवर सिंह कि आत्मकथा आनी अभी बाकी है। इंतजार कीजिए।

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हुड्डा पर हाईकमान मेहरबान !

हरियाणा विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में कांग्रेस और हुड्डा दोनों चाहते हैं कि हरियणा में उनकी सरकार बने लेकिन हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी बिरेन्द्र सिंह, कुमारी शैलजा समेत ऐसे कांग्रेसियों की लंबी फेरहिस्त है, जो भी चाहते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की ही बने लेकिन उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस ने ये चुनाव भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी।

इसके पीछे इन कांग्रेसियों का ये तर्क है कि हुड्डा का कार्यकाल नाकामियों से भरा है और हुड्डा ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया और हुड्डा सरकार का पूरा ध्यान क्षेत्र विशेष के विकास पर ही रहा। इसका खामियाजा कांग्रेस को 2014 के आम चुनाव में भी भुगतना पड़ा था, जब कांग्रेस को राज्य की 10 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट मिली जबकि 2009 में कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। हरियाणा में कांग्रेस का स्कोर में 10 में से 9 की बजाए सिर्फ एक रह गया। वो भी रोहतक ससंदीय सीट, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की।   

आम चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में जीत की संजीवनी ढ़ूंढ़ रही कांग्रेस के लिए हरियाणा राज्य इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस नहीं चाहती कि हरियाणा उसके हाथ से निकल जाए लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए तो लगता है कि हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकलना लगभग तय है। हुड्डा के विरोध में बिरेन्द्र सिंह और कुमारी शैलजा जैसे दिग्गज पहले ही विरोध का झंडा बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड रहे थे, ऐसे में अब हुड्डा के हालिया फैसलों ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

हुड्डा अब हरियाणा में स्टेट इन्फर्मेशन कमिशन के नए सदस्यों और राइट टु सर्विस कमिश्नरों की विवादास्पद नियुक्तियों को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। हुड्डा पर इन नियुक्तियों में नियमों का ताक पर रखने का आरोप लगा है। हुड्डा सरकार में ही बिजली मंत्री अजय यादव ने उन पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। यादव हुड्डा के लिए यह तक कह बैठे कि किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी ही थी, यह काम मैंने कर दिया। साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रदीप कासनी ने भी नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए इस पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया। मामला यहीं थम जाता तो ठीक था लेकिन हरियाणा के मुख्य सचिव एससी चौधरी ने तो दस्तखत न करने पर आईएएस प्रदीप कासनी को धमकी भरा एसएमएस तक भेज दिया। मुख्य सचिव एसएमएस में लिखते हैं कि - 'गुड नाइट...प्लीज सेलिब्रिटी वाली हैसियत इंजॉय करो...लेकिन, अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे सारे मेसेज प्रेस को दिखा देना।' ना नुकुर के बाद मुख्य सचिव ने एसएमएस के लिए माफी तो मांग ली, लेकिन इसने हुड्डा सरकार की जमकर किरकिरी हुई है।

मुख्यमंत्री हुड्डा विवादों में हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं लेकिन बकौल हुड्डा उनकी सरकार के सारे फैसले सही हैं। हुड्डा कहते हैं कि उनकी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए इतना काम किया, जितना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हुड्डा इसे साबित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, यकीन न आए तो हरियाणा के किसी भी समाचार चैनल और अख़बार, मैग्जीन पर एक निगाह डाल लिजिए, समझ जाएंगे कि हुड्डा कैसे सरकारी विज्ञापनों के जरिए हरियाणा को नंबर वन बना रहे हैं। करोड़ों रूपया सिर्फ इस बात पर खर्च किया जा रहा है कि हुड्डा का गुणगान किया जा सके, हरियाणा को विज्ञापनों में नंबर वन दिखाया जा सके लेकिन हुड्डा साहब को कौन समझाएं कि विज्ञापनों से वोट नहीं मिला करते।

एक बात और समझ नहीं आई, शायद हुड्डा जी ही समझा पाएंगे कि जब उनके मुताबिक उनकी सरकार ने हरियाणा में विकास की बयार बहाई है, हरियाणा को नंबर वन बनाया है, तो फिर ये सब हरियाणा की जनता को विज्ञापनों में करोड़ों रूपए खर्च कर ढ़िंढ़ोरा पीट पाटकर बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बेहतर होता कि इस पैसे को भी हरियाणा के विकास पर ही खर्च करते।

हैरान करने वाली बात तो ये है कि हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की अपसी जंग का अखाड़ा बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान खामोश है। मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के कई दिग्गज मोर्चा खोलकर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को हुड्डा से कोई शिकायत नहीं है। वो भी ऐसे वक्त पर जब आम चुनाव में अपने अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही कांग्रेस के लिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव सबसे अहम है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सियासी गलियारों में तो यही चर्चाएं हैं कि कहीं मुख्यमंत्री हुड्डा पर कांग्रेस आलाकमान की मेहरबानी की वजह सोनिया गांधी के दाबाद राबर्ट वाड्रा तो नहीं है।

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बिहार – दुश्मन का दुश्मन दोस्त !

राजनीति में राज करने का मौका न मिले तो फिर राजनीति करना व्यर्थ है। वैसे भी राजनीति में विरले ही ऐसे होते हैं, जो सत्ता सुख न भोगना चाहते हों, फिर इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। आम चुनाव के बाद बिहार में नीतिश कुमार की जदयू, लालू की राजद का जो हाल हुआ उसके बाद दोनों को भी शायद ये समझ में आ ही गया है। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लालू और नीतिश की जुगलबंदी बताती है कि सत्ता के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हालांकि दोनों का ये याराना नया नहीं है और कभी दोनों साथ हुआ करते थे लेकिन बदलते वक्त के साथ दोनों एक – दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन गए थे और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने तक का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जिस बिहार में कभी नीतिश को लालू राज किसी जंगलराज की तरह नजर आता था, वही नीतिश अब अपनी नई दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लालू के साथ जुगलबंदी करने से तक परहेज नहीं कर रहे हैं। पीएम के लिए नरेन्द्र मोदी के नाम पर भाजपा का दामन छोड़ने वाले नीतिश को शायद उस वक्त ये एहसास तक नहीं होगा कि उनका ये फैसला उन्हें अपने पुराने समाजवादी साथी लालू प्रसाद यादव के करीब ले आएगा।   

हाल ही में हुए आम चुनाव में मोदी लहर में बिहार में जो हाल सत्ताधारी जदयू का हुआ था उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी नई दुश्मन भाजपा को हराने के लिए नीतिश कुछ भी करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आम चुनाव में राज्य में सत्तासीन होने के बाद भी 40 में सिर्फ दो सीट जीतने वाली जदयू को शायद डर है कि ऐसा ही हाल विधानसभा उपचुनाव और फिर उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का न हो। इसलिए ही घबराए नीतिश कुमार अब भाजपा को हराने के लिए राज्य में राजद और कांग्रेस से तक हाथ मिलाने में परहेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि हश्र तो बिहार में लालू की राजद और कांग्रेस का भी कुछ जदयू जैसा ही हुआ है। राजद जहां सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस को बिहार में सिर्फ 2 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। ऐसे में क्यों न राजद और कांग्रेस नीतिश का ये ऑफर ठुकराते..?

राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए तीनों क्यों न हाथ मिलाते..?

भाजपा या कहें मोदी लहर का तीनों ही पार्टियों को कि कदर डर सता रहा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए कुछ ही दिनों में बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है, जिसमें 4 सीटों पर जदयू, चार सीटों पर राजद तो 2 सीटों पर कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिहार में जदयू, राजद और कांग्रेस का हालिया गठबंधन तो कम से कम इसी ओर ईशारा कर रहा है, ऐसे में अब देखना रोचक होगा कि इन तीनों की जुगलबंदी उपचुनाव में क्या गुल खिलाती है। देखना तो ये भी रोचक होगा कि बिहार की जनता इस नए राजनीतिक दोस्ती के क्या मायने निकालती है, और उपचुनाव में क्या फैसला सुनाती है।

हालांकि राह तो भाजपा की भी इतनी आसान नहीं है। भाजपा को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो आम चुनाव जैसे परिणाम बिहार में फिर से दोहरा सकती है, क्योंकि महंगाई की मार के तले दबी जनता उपचुनाव के जरिए अपना गुस्सा दिखा सकती है, जैसे कि हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला जहां भाजपा को विधानसभा की तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा।

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यूपी - दंगे और सियासत !

उत्तर प्रदेश में अपराध का ओवरफ्लो थमने का नाम नहीं ले रहा था कि मुरादाबाद के बाद अब सहारनपुर में भी दो गुटों में हुई हिंसक झड़प ने विकराल रूप ले लिया। सूबे की सरकार का अपराध पर नियंत्रणहो या न हो, लेकिन इस बहाने राजनीति खूब हो रही है। मुरादाबाद के बाद सहारनपुर की घटना और उस पर सियासी बयानबाजी तो कम से कम इसी ओर ईशारा कर रही है। यूपी में अपराध को अगर एक पल के लिए किनारे कर भी लिया जाए तो उसके अलावा जो कुछ हो रहा है, वह विशुद्ध रूप से राजनीति ही है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुरादाबाद के कांठ में छोटी सी घटना का विकराल रुप ले लेना। इसके बाद सहारनपुर में दो गुटों में हिंसक संघर्ष की ताजा घटना भी इस ओर ईशारा कर रही है। जैसी की ख़बरें हैं कि इस खूनी संघर्ष से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भड़काऊ बयानबाजी से माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बताने के लिए काफी है कि अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को लड़वाने में, जैसे कि ये हमेशा से करते आए हैं, ये राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जाहिर है इस हिंसक घटना को होने से रोका जा सकता था, लेकिन सियासतदान अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। एक महीने से मुरादाबाद में सुलग रही चिंगारी को कैसे भुलाया जा सकता है, और उस जो सियासत हो रही है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी या कोई और राजनीतिक दल।

इन घटनाओं को होने देने के लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदार यूपी की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के इस भय को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। अग्रवाल कहते हैं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है और इन सब घटनाओं के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। अग्रवाल की बातों में कितना सच है, ये तो वही जानें लेकिन अग्रवाल साहब ये सब कहकर आपकी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आप दूसरों को दोष देते रहो, कि इसके लिए ये जिम्मेदार है, इसके लिए वो जिम्मेदार है लेकिन अग्रवाल साहब आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या वह यूपी की जनता के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या यूपी में जो कुछ हो रहा है, उसको रोकने के लिए राज्य में शांति और सदभाव स्थापित करने के लिए अखिलेश सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप अपने सुरक्षित घरों में बैठकर अपने विरोधियों को कोस रहे हो, और यूपी सुलग रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन आपको इससे कोई सरोकार नहीं है क्योंकि इनमें शायद आपका कोई अपना नहीं है न।

काश इन नेताओं के उकसावे में आने वाले वो लोग भी समझ पाते कि नेता तो अपनी सियासी रोटियां सेंक रहे हैं और जिंदगी नर्क हो रही है उनकी। ये लोग नहीं क्यों नहीं समझ पाते कि इऩ घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाला कभी भी एक नेता क्यों नहीं होता है..?  क्यों आम आदमी इस नफरत की आग में झुलस कर अपनी जान गंवाता है..? शायद जिस दिन ये बात समझ जाएं, उस दिन काफी हद तक हालात सुधर भी जाएं, लेकिन क्या ये कभी होगा..?

वैसे नरेश अग्रवाल की बात में कितनी सच्चाई है, कहा तो नहीं जा सकता लेकिन यकीन मानिए राजनीति में कुछ भी संभव है।

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उपचुनाव- हवा हुई मोदी लहर !

उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने आखिर डर के आगे जीत का सफर पूरा कर ही लिया। सोमेश्वर और डोईवाला दो विधानसभा सीटें खाली होने के बाद भी धारचूला विधानसभा सीट खाली करवा कर वहां से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत ने चुनाव जीतकर न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है बल्कि उपचुनाव में 3-0 से क्लीन स्वीप कर एक तरह से राज्य में मोदी लहर की भी हवा निकाल दी है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 32 से बढ़कर अब 35 हो गई है, जाहिर है बसपा और निर्दलीय विधायकों की बैशाखी के सहारे खड़ी रावत सरकार भी अब उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में आ गई है। (पढ़ें - एक मुख्यमंत्री का डर !)

हार के डर के साथ चुनाव मैदान में उतरे हरीश रावत के लिए जीत की खुशी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि जिन हालात में हरीश रावत ने उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी संभाली और जिस मोदी लहर में आम चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस का 5-0 से सफाया हो गया था, उस हालात में तीन सीटों पर उपचुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था, शायद इसलिए ही रावत ने खाली पड़ी दो सीटों डोईवाला और सोमेश्वर से चुनाव लड़ने की बजाए अपने लिए सेफ सीट चुनी और धारचूला सीट को अपने ही खास विधायक हरीश धामी से खाली करवाया।

वैसे इन नतीजों की उम्मीद हरीश रावत ने भी नहीं की होगी वरना रावत धारचूला की बजाए डोईवाला या सोमेश्वर से चुनाव लड़ रहे होते। सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद से ही मुश्किलों में जूझ रहे हरीश रावत के लिए तो फिलहाल ये जीत संजीवनी की तरह आई है या कह सकते हैं कि रावत के लिए अच्छे दिन लेकर आई है, लेकिन उत्तराखंड में रावत के सामने चुनौतियां कम नहीं है।

बीते साल केदारनाथ आपदा के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नाकामी के दागों को धोकर आगे बढ़ना हरीश रावत के लिए आसान नहीं होगा, वो भी ऐसे वक्त पर जब आपदा के एक साल बाद भी सरकार की नाकामी और निकम्मेपन के सबूत लाशों के तौर पर सामने आ रहे हैं।  बहरहाल उम्मीद करते हैं उपचुनाव में जीत की संजीवनी के बाद अब हरीश रावत बहुगुणा के रास्ते पर न चलते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे, जैसा की हरीश रावत कहते आए हैं।

उत्तराखंड में 3-0 से कांग्रेस के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे सिर्फ कांग्रेस के लिए ही अच्छे दिन नहीं लाए बल्कि भाजपा के लिए भी बुरे दिन की शुरुआत की तरह है। आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से केन्द्र की सत्ता में आने वाली भाजपा ने शायद ही सोचा होगा कि मोदी लहर का असर दो महीने में ही काफूर हो जाएगा। उत्तराखंड के उपचुनाव में भाजपा शायद अति आत्मविश्वास से लबरेज थी लेकिन नतीजों ने उसे जमीन पर ला दिया है। जाहिर है आम जनता की जेब पर महंगाई की मार ने अपना असर तो दिखाया है, और ये असर जनता की नाराजगी के रूप में सामने आया है।

अहम बात ये है कि कुछ ही दिनों में कई राज्यों में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जाहिर है उत्तराखंड में 3-0 की हार भाजपा के माथे पर बल लाने के लिए काफी हैं। हालांकि उत्तराखंड के उपचुनाव के नतीजों के आधार पर भविष्य में होने वाले चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती लेकिन इन नतीजों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।

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सवाल, सांसद की रोटी का है !

सारी लड़ाई तो रोटी की ही है, ऐसे में रोटी खराब मिली तो क्यों न हंगामा करते शिवसेना के सांसद। आखिर इतनी मेहनत जो करते हैं, हमारे माननीय सांसद, दिनभर संसद में जी-तोड़ मेहनत करने के बाद शाम को आराम से रोटी खाने के लिए बैठे थे, ऐसे में रोटी भी ऐसी रबड़ सरीखी निकली जो हलक में ही न उतरे तो गुस्सा तो आएगा ही न। कितनी मेहनत करते हैं, हमारे माननीय सांसद इसका नजारा भी आज ही संसद में देखने को मिला जब रोटी और रोजेदार के मुद्दे पर हमारे माननीय एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए बांह चढ़ाते तक देखे गए।

महाराष्ट्र सदन में जो हुआ और उसके बाद संसद में जो हुआ उसके लिए बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, आखिर हमारे माननीय सांसदों की रोटी का जो सवाल था, फिर सामने वाले को हमारे सासंद सबक न सिखाएं, ऐसे हो सकता है भला ! वो भी तब जब ये सासंद शिवसेना के हों !

सांसदों की हरकत ने तो हैरान नहीं किया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम परेशान जरूर करता है। रमजान के पाक महीने में एक रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश करना परेशान करता है। उससे भी ज्यादा परेशान करता है, इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करना।

पहले तो ये सब होना नहीं चाहिए था, अगर माना आवेश में सांसदों ने ये सब कर भी दिया, तो माफी मांगकर कोई छोटा नहीं हो जाता। सांसद चाहते तो इस मुद्दे पर माफी मांग कर इसका पटाक्षेप कर सकते थे, लेकिन दिनभर इस पर अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते रहे और जब तक शिवसेना सांसद ने घटनाक्रम पर माफी नहीं खेद जताया, तब तक बहुत देर हो गयी थी।

अच्छा लगता अगर हमारे माननीय सांसद किसी गरीब को रात को भूखा न सोना पड़े, इसके लिए इतनी दिलचस्पी दिखाते। किसी भूखे को रोटी खिलाने के लिए कभी लड़ाई लड़ते।

बड़ा अजीब लगता है, जिस देश में हर रोज भूख से कई मौतें होती हों, वहां पर इन भूखे लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब हो, इसके लिए कोई सांसद कभी इतनी संजीदगी से प्रयास नहीं करता। लेकिन जब बात अपनी रोटी की आती है, तो ये कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए, उसके लिए नहीं जिसकी वजह से ये लोग संसद तक पहुंच पाते हैं।

हां, वोट के लिए जब इनके पास जाना हो, तो वादों की झड़ी लगाने में देर नहीं करते लेकिन उनके हक की आवाज उठाने में, उनके हक की लड़ाई लड़ने में ये कहीं पीछे छूट जाते हैं।

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रेप, ये कोई ख़बर है !

एक स्कूल में छह साल की बच्ची से रेप हो जाता है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया विधानसभा में इस घटना पर बहस के दौरान खर्राटे भरते हैं, हद तो तब हो जाती है, जब रेप के घटना पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर सीएम साहब जवाब देते हैं कि क्या आपके पास कोई और ख़बर नहीं है..? दरअसल सीएम साहब नहीं चाहते कि 6 साल की मासूम के साथ हुई इस घिनौनी वारदात पर कोई उनसे सवाल करे। हालांकि सिद्धरमैया बाद में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी करते हैं, लेकिन इस सवाल पर सिद्धरमैया का रिएक्शन बताने के लिए काफी है कि सीएम साहब के लिए स्कूल में मासूम के साथ रेप की घटना एक मामूली सी वारदात है। इस लिए ही सीएम साहब के लिए ये वारदात ख़बर बनने लायक तक नहीं है, इस लायक भी नहीं कि कोई पत्रकार उनसे इस घटना पर सवाल तक करे।

वैसे इसका अंदाजा तो उस दिन ही लग गया था, जब सीएम सिद्धरमैया रेप की इस घटना पर चर्चा के दौरान विधानसभा में खर्राटे भर रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मतलब नहीं था कि एक मासूम के साथ क्या बीती है, उसके साथ स्कूल में क्या दरिंदगी हुई है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, शायद उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। होता तो शायद इस घिनौनी वारदात पर सिद्धरमैया का ये रवैया नहीं होता।

यूपी से लेकर कर्नाटक तक बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, लेकिन अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने की जिम्मेदारी संभालने वालों के लिए रेप की वारदातें सिर्फ एक मामूली अपराध भर है। वे रेप की घटना पर ऐसे रिएक्ट करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यूपी के नेताजी इसे आबादी के तराजू में तौल कर इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं तो एक राज्यपाल महोदय के अनुसार रेप को रोकना भगवान के बूते की भी बात नहीं है। कर्नाटक के सीएम के लिए भी ये एक मामूली सी वारदात ही तो है, जिसका जिक्र भी करना उनका पारा चढ़ा देता है।

जनता ने चुना तो इन्हें इस भरोसे था कि ये एक भयमुक्त समाज के निर्माण में सहायक बनेंगे, लेकिन जब कानून बनाने वाले ही अपने बेतुके और संवेदनहीन बोलों से अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो फिर इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है।

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कुरैशी, भगवान और रेप

उत्तर प्रदेश में रेप पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के कठोर बोल की गूंज कम भी नहीं हुई थी कि यूपी और उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब के विवादित बोल फूट पड़े। कुरैशी साहब कहते हैं कि पुलिस और सेना को लगा दिया जाए तब भी रेप नहीं रोके जा सकते। कुरैशी साहब यहीं नहीं रूके, वे कहते हैं कि भगवान भी उतर कर जमीन पर आ जाएं तो भी रेप नहीं रोक सकते।

ये वही कुरैशी साहब हैं, जो एक दिन पहले ही रेप की घटनाओं के सवाल पर पत्रकारों को कहते हैं कि आप बिरयानी और कबाब का मजा लीजिए। कुरैशी साहब, मतलब यूपी में जो हो रहा है, वो सब ठीक हो रहा है। महिलाओं की आबरू लुट रही है, तो वह ठीक हो रहा है। फिर आप क्यों बैठे हैं वहां, सरकार क्या कर रही है, आप तो पहले ही मानकर बैठे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को सरकार, पुलिस और सेना तक नहीं रोक सकती, और तो और भगवान धरती पर आ जाएं तो वह भी नहीं रोक सकते। अखिलेश यादव को कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, उनके पिताजी और सरकार के सर्वे सर्वा मुलायम सिंह तो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह कहते हैं कि अपराध हो रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो पिछली सरकार के कार्यकाल में भी हो रहे थे (पढ़ें - छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद..!)। मुलायम सिंह अब कहते हैं कि 21 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आप रेप की घटनाओं को नहीं रोक सकते। (पढ़ें - नेता जी, आबादी और रेप)।

कुरैशी साहब आप ही छोड़ दीजिए न अपनी कुर्सी, वैसे आप क्यों छोड़ेंगे कुर्सी, कांग्रेस पार्टी की भक्ति का इनाम के रूप में आपको राजभवन का सुख भोगने का जो मौका मिला है, जो राजनीति में आप जैसे पार्टी भक्त लोगों को ही मिलता है। कुरैशी साहब से मेरी उत्तराखंड राजभवन में इंउस वक्त मुलाकात हुई थी, जब कुरैशी साहब नए-नए उत्तराखंड के राज्यपाल बनकर आए थे। उस वक्त इंटरव्यू के दौरान कई मसलों को लेकर कुरैशी साहब ने राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद सरकार की खूब आलोचना की थी। उस वक्त कुरैशी साहब से बात करके लगा था कि ये सिर्फ रबर स्टेंप का काम नहीं करेंगे बल्कि सरकार के गलत फैसलों पर पैनी निगाह रखेंगे लेकिन ये भ्रम भी खुद कुरैशी साहब ने आज तोड़ दिया। कम से कम जिस पद पर कुरैशी साहब हैं, वहां बैठे हुए किसी व्यक्ति से रेप जैसे मसले पर ऐसे संवेदनहीन बयान की उम्मीद तो नहीं की जा सकती।

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नेता जी, आबादी और रेप

सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद, 2013 में यूपी में पुलिस अधिकारी जिया उल हक की हत्या के बाद सपा सरकार पर सवाल उठने लगे तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसा ही बोले थे। दरअसल नेता जी सपा सरकार पर बसपा के आरोपों पर खिसयाए हुए थे, और सपा सरकार के कार्यकाल की तुलना बसपा सरकार के कार्यकाल में हुए अपराधों से करते हुए अखिलेश सरकार का बचाव कर रह थे। मुलायम सिंह के इस बयान का सीधा सा मतलब था कि पिछली सरकार में हुए अपराध उनकी सरकार को भी यही सब करने का लाइसेंस दे देता है। (पढ़ें - छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद..!)

उस वक्त लगा था कि शायद अखिलेश सरकार की नींद टूटेगी और अखिलेश राज में यूपी में हालात बेहतर होंगे और अपराधियों पर लगाम कसने के साथ ही अपराध का ग्राफ भी नीचे आएगा लेकिन सवा साल बाद भी यूपी में हालात जस के तस हैं, या कहें कि हालात और भी बदतर हो गए हैं। बदायूं रेप कांड हो या फिर अब राजधानी लखनऊ में महिला की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या, ये घटनाएं बयां करने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का कितना खौफ है ?

अपराधी बेलगाम है और सरकार के पास शायद आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कराने से भी ज्यादा और बहुत काम है। इसलिए अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का ये कहते हुए सरकार का बचाव करना कि 21 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से अपराध बहुत कम है, ये जाहिर करता है कि न ही मुलायम सिंह को न ही अखिलेश सरकार को आम जनता से कोई सरोकार है। मुलायम सिंह के बयान से तो यही लगता है कि शायद वे आबादी के हिसाब से अपराध का ग्राफ बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इसके बाद अपराधियों पर लगाम कसी जाए। उन्हें अपराध नहीं दिखाई देते, उन्हें अपराध का अनुपात दिखाई देता है, जो बकौल मुलायम सिंह अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। मुलायम सिंह जी अगर एक भी महिला के साथ ज्यादती हो रही है, एक भी शख्स की अगर हत्या हो रही है तो इस पर आपको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो भी पुलिस क्या कर रही है, अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि बार बार ये सब होने के बाद भी अखिर सरकार की नींद क्यों नहीं टूट रही है। आम चुनाव के नतीजों के बाद लगा था कि शायद अब आपका और आपकी सरकार का भ्रम टूटेगा लेकिन इससे भी शायद आपको अक्ल नहीं आई।

महिला की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या के बाद आप दोषियों पर कार्रवाई की बजाए ये कहते हो कि आबादी के हिसाब से यूपी में अपराध कम है। शर्म करो, मुलायम जी, शर्म करो अखिलेश सरकार, शर्म करो।

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