शिंदे साहब 2012 में 2 नहीं 241 बम धमाके हुए

हैदराबाद धमाकों के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्यसभा में बयान दिया कि 2008 में देश में 10 आतंकवादी हमले हुए तो 2010 में 5 बार आतंकवादी हमले हुए जबकि 2011 में 4 आतंकी हमले हुए तो 2012 में सिर्फ दो आतंकवादी हमले हुए। शिंदे ने सदन को ये भी भरोसा दिलाया कि आतंकवादी हमलों के 2012 के फिगर के बाद फरवरी 2013 में हैदराबाद में हुए धमाके आखिरी आतंकवादी हमला भी हो सकता है..!

सभी देशवासी भी यही उम्मीद करेंगे कि शिंदे का ये भरोसा सच साबित हो और हैदराबाद के बाद भविष्य में अब कोई आतंकवादी हमला भारत में न और निर्दोष लोग मौत के मुंह में न समाएं लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है जितनी आसानी से गृहमंत्री ने राज्यसभा में बोला..?

आतंकवादी जिस तरह से कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी पुणे में, कभी बनारस नें तो हैदराबाद में जिस तरह से बेखौफ होकर एक के बाद एक धमाके कर खून की होली खेलते हैं उससे आतंकवादी हमलों मुक्त भारत का सपना साकार होता तो बिल्कुल भी नहीं लगता..!

कई बार खुफिया तंत्र की नाकामी तो कई बार खुफिया एजेंसियों में आपस में तालमेल की कमी न सिर्फ आतंकवादियों की राह आसान करती है बल्कि उनका हौसला भी बुलंद करती है। खुफिया तंत्र को धमाकों से पहले आतंकवादियों की गतिविधियों की जानकारी मिल भी जाती है तो उस पर केन्द्र और राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया रही सही कसर पूरी कर देता है। (पढें- सरकार गरजती है आतंकी बरसते हैं..!)

ऐसे में कैसे सुशील कुमार शिंदे के इस भरोसे के यकीन में बदलने पर विश्वास किया जा सकता है कि हैदराबाद के बाद भविष्य में देश में कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा..? शिंदे 2012 में हुए सिर्फ दो धमाकों के आधार पर ऐसा कैसे कह सकते हैं..? 2008 के बाद आतंकवादी हमलों में संख्यावार कमी होने का ये तो मतलब नहीं है कि एक दिन ये संख्या शून्य में पहुंच जाएगी..! और शिंदे तो हैदराबाद धमाके के बाद ही ये मतलब निकालकर खुद के साथ ही देश को संतुष्ट करने की कोशिश करने में लगे हैं बजाए इसके की दोषियों को पकड़ा जाए और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरु किया जाए..!

एबीटी में प्रकाशित एक खबर के बाद इसमें एक पेंच और ये जुड़ जाता है जो राज्यसभा में बीते सालों में हुए आतंकवादी धमाकों के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करता है। एनबीटी की खबर(2012 में मणिपुर में हुए सबसे ज्यादा बम धमाके ) के मुताबिक नेश्नल सिक्यूरिटी गार्ड(एनएसजी) के बम डाटा सेंटर का कहना है कि आतंकवादियों ने 2012 में देशभर में 241 बम धमाके किए। इनमें सबसे ज्यादा 69 बम धमाके मणिपुर में हुए और दूसरे नंबर पर असम का नंबर है जहा पर 26 धमाके हुए। सिर्फ मणिपुर और असम में हुए धमाकों में 113 लोगों की मौत हुए जिसमें 65 जवान थे तो 48 आम लोग थे जबकि कुल 158 लोग इन धमाकों में घायल हुए।

शिंदे ने राज्यसभा में जो आंकड़ा दिया कि 2012 में कुल दो धमाके हुए वो बड़े धमाकों का आंकड़ा था लेकिन इसके अलावा जो 239 धमाके हुए उसे शिंदे छुपा ले गए। ये बात अलग है कि इनमें से कई धमाके नक्सलियों ने किए तो कई अलगाववादियों ने लेकिन निर्दोष लोगों की जान तो इसमें गई। क्या इसके लिए गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है..? क्या इन धमाकों के लिए जिम्मेदार लोग देश के दुश्मन नहीं हैं..? फिर 2012 में गृह मंत्रालय को सिर्फ दो धमाके ही क्यों नजर आए..?

उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्रालय को मणिपुर और असम के साथ ही दूसरे राज्यों में धमाकों में शहीद हो रहे जवान और आम आदमी दिखाई देंगे और उनके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई में सरकार उतनी ही तेजी दिखाएगी जितनी की दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे आतंकी धमाकों के बाद दिखाई देती है।

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आम आदमी जाए भाड़ में..!

हैदराबाद धमाके की ख़बर आई तो भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी की भी जान पर बन आई..! नकवी साहब को याद आ गया कि उन्हें कुछ दिनों से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही हैं। अब नकवी साहब को सुरक्षा चाहिए...अरे भई क्या पता आतंकियों को आज हैदराबाद में विस्फोट किया है...क्या पता कल..? (सरकार गरजती है आतंकी बरसते हैं..!)

खैर नकवी साहब ने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है लेकिन देश की 121 करोड़ लोगों ने मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, अजमेर और हैदराबाद जैसे जाने कितने धमाकों के बाद आज तक सुरक्षा नहीं मांगी। नकवी साहब को सुरक्षा मिल भी जाएगी...कुछ और पुलिसवाले नेताओं की सुरक्षा में दिन रात उनके घर के बाहर तैनात रहेंगे लेकिन दिलसुखनगर जैसी किसी जगह पर पुलिसवाले तैनात नहीं रहेंगे..! उन्हें नेताओं की सुरक्षा जो करनी है...अरे लश्कर जैसे आतंकी संगठन ने जान से मारने की धमकी जो दी है...ये नेता कोई आम आदमी थोड़े ही हैं जो मरने के लिए छोड़ दिए जाएं..!

वैसे भी नेताओं के आगे आम आदमी की क्या औकात..?

आखिर आम आदमी है कौन..? आम आदमी वो है जिसकी जेब का पैसा घोटालों में हैलिकॉप्टर की तरह उड़ा दिया जाता है..! आम आदमी वो है जिसकी महीने की तनख्वाह महंगाई डायन खा जाती है..! आम आदमी वो है जिसकी बहू- बेटियों की ईज्जत लूट ली जाती है..! आम आदमी वो है जिसके कब, कहां किसी धमाके में परखच्चे उड़ जाएं कोई नहीं जानता..!

जानते भी तो क्या कर लेते..! हैदराबाद धमाके से पहले  सरकार के पास खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी थी की देश के कुछ शहरों में धमाके भी हो सकते हैं...जिसमें हैदराबाद भी शामिल है। लेकिन क्या धमाकों को टालने के लिए कुछ किया गया..! हमारे गृहमंत्री बयान बदलते रहे...पहले कहते रहे अलर्ट जारी किया गया था..फिर बोले रूटीन अलर्ट था...! ऐसा ही कुछ हमारे गृहमंत्री साहब ने हिंदू आतंकवाद पर भी किया था...पहले बोले तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं...बवाल मचा तो माफी मांग ली और कहने लगे कि कोई आधार नहीं था। (गृहमंत्री रहने लायक नहीं शिंदे !)

देखिएगा कुछ दिनों में नकवी साहब जैसे नेताओं को वे सुरक्षा उपलब्ध करा देंगे..पहले ही हजारों नेताओं की सुरक्षा में पुलिस को तैनात कर रखा है...अरे साहब आम आदमी की सुरक्षा से जरूरी नेताओं की सुरक्षा है न..! आखिर इन नेताओं को देश जो चलाना है..! आम आदमी की मेहनत की कमाई को घोटाले में जो उड़ाना है...आम आदमी की महीने की तनख्वाह महंगाई डायन के खाने का इंतजाम जो करना है। और फिर धमाके होंगे तो कुछ लोगों की जान भी तो जानी चाहिए...वो लोग कौन होंगे अरे भई आम आदमी ही होंगे न...फिर क्यों आम आदमी की सुरक्षा की चिंता की जाए...आज नकवी साहब को धमकी मिली है उन्हें सुरक्षा दे दो...कल किसी और नेता तो दे देना। आम आदमी जाए भाड़ में..!

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सरकार गरजती है आतंकी बरसते हैं..!

गृहमंत्री आतंकवाद को जाति और धर्म से जोड़ते हैं तो विपक्ष बवाल मचाता है...विपक्ष के हंगामा पर सरकार भी बैकफुट पर आ जाती है और जो गृहमंत्री एक दिन पहले तक तथ्यों के आधार पर हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं वे अपना बयान वापस ले लेते हैं(गृहमंत्री रहने लायक नहीं शिंदे !)। सरकार और विपक्ष आपस में ही उलझते रही लेकिन आतंकवादी न तो डरे और न ही उन्होंने अपने मंसूबे बदले और पूरी रणनीति के साथ एक के बाद एक दो धमाके कर हैदराबाद ही नहीं पूरे देश को दहला दिया।

12 लोग मारे जाते हैं 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं...कितनों के अरमान धमाकों की गूंज में डूब जाते हैं तो कितने जीवनभर के लिए अपाहिज हो जाते हैं लेकिन धमाके नहीं रुकते हैं..! मुआवजे के मरहम से कभी न भरने वाले जख्मों को भरने का काम किया जाता है लेकिन धमाके नहीं रूकते हैं..!

धमाकों के बाद अक्सर खामोश रहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी टूटती है और एक पहले से तैयार स्क्रिप्ट को मनमोहन सिंह पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह कहते हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे...देश की आवाम शांति बनाए रखे लेकिन धमाके नहीं रूकते हैं..!

गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को इंटेलिजेंस और अपने तथ्यों पर पूरा भरोसा है...वे कहते हैं कि दो दिन पहले सरकार को आशंका थी कि धमाके हो सकते हैं और इसकी जानकारी सभी राज्यों को दे भी दी गई थी लेकिन इसके बाद भी धमाके क्यों हुए इसका जवाब शिंदे के पास नहीं है..?

केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार और पुलिस अलर्ट होती तो क्या ये धमाके रोके नहीं जा सकते थे..?  क्या बेमौत मारे गए निर्दोष लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती थी..? लेकिन अफसोस सारी मुस्तैदी हर बार धमाके हो जाने के बाद...निर्दोष लोगों के मारे जाने के बाद ही नजर आती है..!

एनबीटी के मुताबिक(IM की करतूत? काफी पहले से थी ब्लास्ट की तैयारी) 26 अक्तूबर 2012 को दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें बताया गया है कि पुणे ब्लास्ट की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मकबूल और इमरान ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने बाइक से दिलसुख नगर और दो अन्य इलाकों की रेकी की थी। आतंकवादियों को हिम्मत देखिए इसके बाद भी आतंकवादी बम प्लांट करने के लिए दिलसुखनगर को ही चुनते हैं और अपने नापाक मंसूबों में कामयाब भी होते हैं..!

आतंकियों को बिल्कुल भी डर नहीं है कि वे पकड़े जाएंगे..! आतंकी भी शायद अब ये समझ चुके हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं..! हर धमाके के बाद सरकार में शामिल जिम्मेदार लोग रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए दोषियों को न बख्शने की बात दोहराती है लेकिन धमाके नहीं रूकते..!

धमाकों के बाद जांच शुरु होती है..! धरपकड़ शुरु होती है.. ! अगर दोषी पकड़ लिए जाते हैं तो निर्दोष लोगों की हत्या के सारे सबूत होने के बाद भी उन पर मुकदमा चलता है..! आतंकियों को बकायदा वकील मुहैया कराया जाता है..! सालों तक उसकी सुरक्षा पर लाखों रूपए खर्च किया जाता है..! अदालत फांसी की सजा सुनाती है तो दया याचिका दाखिल करने का अवसर दिया जाता है..! सालों तक अर्जी राष्ट्रपति भवन से गृह मंत्रालय के बीच घूमती रहती है..! लेकिन फांसी नहीं होती..! जैसे तैसे गुपचुप फांसी दे दी जाती है तो उस पर भी हल्ला मचाने वालों के कमी नहीं है...! कहीं दूर से अंजाम भुगतने की धमकी आती है और फिर अचानक देश के किसी कोने से धमाके की ख़बर आती है...फिर से निर्दोष लोग मारे जाते हैं और सरकार कहती है कि धमाके होने की आशंका दो दिन पहले मिल गई थी लेकिन धमाकों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए इसका जवाब किसी के पास नहीं होता..!

ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है अब तक हजारों निर्दोष इसकी भेंट चढ़ चुके हैं लेकिन सरकार हार बार यही कहती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी आप धमाके के बाद दोषियों को न बख्शने की बात करते हो और आतंकवादी करके दिखा देते हैं। कब तक गरजने वाले बादल बने रहोगे...अब बरसने का वक्त है वरना आप गरजते ही रहोगे और आतंकवादी बरसते रहेंगे और निर्दोष भारतवासी मौत के आगोश में समाते रहेंगे।  

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गृहमंत्री रहने लायक नहीं शिंदे !

30 दिन पहले की बात है जब 19 जनवरी को देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देकर विवाद खड़ा कर दिया था। शिंदे यहीं नहीं रुके थे उन्होंने भाजपा और आरएसएस के कैंपों में हिंद आतंकवाद की ट्रेनिंग दिए जाने की भी बात भी कही थी। शिंदे ने इसके पीछे बकायदा इंटेलिजेंस की रिपोर्टों का हवाला देकर बड़े ही विश्वास के साथ ये बातें कही थी। आतंकवाद को धर्म औऱ जाति से जोड़ने पर गृहमंत्री शिंदे की जमकर आलोचना हुई। भाजपा ने सड़क से लेकर संसद तक शिंदे का बहिष्कार करने का एलान कर दिया। बयान पर आलोचना के बीच 30 दिन बाद शिंदे अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांग लेते हैं।

गौर कीजिए देश के गृहमंत्री इंटेलिजेंस की रिपोर्टों का हवाला देते हुए 19 जनवरी को ये बात कहते है...इंटेलिजेंस की रिपोर्टों का हवाला देता है लेकिन 30 दिन बाद अपना बयान वापस लेते हुए खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जयपुर में दिए मेरे बयान का कोई आधार ही नहीं था। इसका सीधा मतलब तो ये निकलता है कि या तो शिंदे 19 जनवरी को झूठ बोल रहे थे या फिर शिंदे 20 फरवरी को झूठ बोल रहे हैं।

जाहिर है 20 फरवरी को वे अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं तो फिर वे 19 जनवरी को झूठ बोल रहे थे...जो शिंदे के माफी मांगने के बाद पुष्ट भी हो गया है।

एक ऐसा व्यक्ति जो गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आतंकवाद को धर्म और जाति से जोड़ता है...वो भी झूठ बोलकर (नहीं चाहते दलित गृहमंत्री..!) क्या गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक है...?

देश का गृहमंत्री जिस पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देकर सीमा पार बैठे आतंकियों का हौसला बढ़ाता है(आतंकवादी राष्ट्र है भारत !) क्या वो गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक है..?

देश का गृहमंत्री जिसे अपने पद और गरिमा की ख्याल नहीं है और वो अपने सियासी फायदे के लिए झूठ बोलता है...इंटेलिजेंस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है क्या उसे गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार है..?

गृहमंत्री जैसे पद पर रहते हुए कोई इतना गैर जिम्मेदार और स्वार्थी कैसे हो सकता है कि वो अपने सियासी फायदे के लिए कहीं भी कुछ भी बोले..?

19 जनवरी 2013 से 20 फरवरी 2013 के बीच इन 30 दिनों में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न सिर्फ अपनी साख गंवाई है बल्कि गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद की गरिमा को भी तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी..! इसके साथ ही शिंदे ने न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया बल्कि सीमा पार बैठे आतंकियों की भी हौसला अफजाई की..!

कुर्सी मिलने के बाद शिंदे जैसे नेता जब सियासी फायदे के लिए अपने पद और गरिमा का ही ख्याल न रखते हुए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो देश का और देश की जनता का क्या भला करेंगे..? शायद यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है..!

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जलियांवाला बाग नरसंहार- माफी क्यों भई..?

13 अप्रेल को 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे जघन्य हत्याकांड था। जलियांवाला नरसंहार में ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे लोगों को चारों तरफ से घेर कर जिस तरीके से उन पर फायरिंग की उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।

आज न तो 13 अप्रेल है, न ही इस घटना के वक्त ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर मायकल ओ डायर को मारने वाले शहीद ऊधम सिंह का जन्मदिन या पुण्यतिथि। आज 15 अगस्त भी नहीं है और 26 जनवरी भी नहीं लेकिन फिर भी अमृतसर के जलियांवाला बाद नरहंसार की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल जिस ब्रिटिश हुकूमत में ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर ने इस नरसंहार को अंजाम दिया था उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन आज अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग पहुंचे थे।

घटना को 94 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ब्रिटेन की ओर से किसी ने इस नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी है। कैमरन के जलियांवाला बाग पहुंचने से पहले ये मांग जोर पकड़ने लगी थी कि कैमरन को इस नरसंहार के लिए माफी मांगनी चाहिए लेकिन कैमरन ने ब्रिटेन की तरफ से इस घटना के लिए माफी मांगना जरूरी नहीं समझा।

ये बात अलग  है कि जब ये नरसंहार हुआ था उस वक्त कैमरन पैदा भी नहीं हुए थे...लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के नाते कैमरन अगर माफी मांगते तो शहीदों के परिजनों का दर्द तो कम नहीं होता लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिलता। वैसे भी कैमरेन अगर माफी मांग भी लेते तो वे छोटे नहीं हो जाते लेकिन उनका माफी न मांगना कहीं न कहीं ये जाहिर करता है कि जलियांबाला बाग पहुंचकर उनका शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित करना क्या सिर्फ एक दिखावा नहीं है..?

ब्रिटिश पीएम नरसंहार को शर्मनाक बताते हुए इसे कभी न भूलने वाली घटना कहते हैं लेकिन माफी मांगने से पीछे हट जाते हैं क्यों..?

माफी मांगने से कैमरन छोटे तो नहीं हो जाते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया..! क्या उनका व्यवहार ये जाहिर नहीं करता कि 94 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत में हुए इस नरसंहार पर माफी न मांगना कहीं न कहीं इस नरसंहार को सही ठहराता है..! ठीक उसी तरह जब नरसंहार के बाद ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर के इस कदम को तत्कालीन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर मायकल ओ डायर ने सही ठहराते हुए जनरल ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर की पीठ ठोंकी थी।

वास्तव में अगर कैमरेन इस नरसंहार के लिए शर्मिंदा होते तो उन्हें 94 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुए इस नरसंहार पर माफी मांगने से गुरेज नहीं होना चाहिए था लेकिन कैमरेन ने ऐसा न करके उन शहीदों के परिजनों का अपमान ही किया है लेकिन विडंबना देखिए जिस जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत ने हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई थी उसी धरती पर आने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए चार हजार से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे।

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अग्निवेश- सियासी चाल तो नहीं..!

स्वामी अग्निवेश एक बार फिर से सुर्खियों में हैं...एक बार फिर से अग्निवेश ने मुंह खोला तो विवाद शुरू हो गया है। इस बार स्वामी जी कुछ ज्यादा ही बोल गए और कुछ ऐसा बोल गए जिससे उनके ऊपर तक सवाल उठने लगे हैं और उनके दावे की सत्यता पर संदेह हो रहा है...हालांकि ये अलग बात है कि स्वामी हमेशा ही सवालों के घेरे में ही रहे हैं..!

दरअसल स्वामी अग्निवेश ने समाजसेवी अन्ना हजारे के अगस्त 2011 में जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल के समर्थन में अनशन के संबंध में अपना मुंह खोला है। स्वामी जी का कहना है कि तत्कालीन टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अन्ना हजारे अपना अनशन न तोड़ें और अनशन करते हुए अन्ना हजारे की मौत हो जाए ताकि लोकपाल के समर्थन में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आंदोलन और मजबूत हो जाता।

हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अग्निवेश के आरोपों को बेतुका बताते हुए उल्टा सवाल किया है कि अगर ऐसा था तो अग्निवेश ने दो साल बाद क्यों मुंह खोला और अग्निवेश के पास इस बात के प्रमाण हैं तो वो प्रमाण पेश करें।

अन्ना हजारे ने भी अग्निवेश के बयान को हवा हवाई बताते हुए कहा कि कुछ लोग सनसनीखेज बातें करने के लिए ऐसा कह रहे हैं।

अगर माना कि अग्निवेश सच बोल रहे हैं तो फिर क्यों अब तक अग्निवेश इस महत्वपूर्ण मसले को दिल में दबाकर बैठे थे..? क्यों नहीं उस वक्त ही अग्निवेश ने केजरीवाल की ऐसी नीयत का भंडाफोड़ किया..? उस वक्त तो अग्निवेश बकायदा टीम अन्ना के सदस्य भी थे। अब जबकि अग्निवेश के साथ ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की भी राहें अलग- अलग हैं तो इस बात को करने का क्या औचित्य है..?

लंबे समय से मीडिया की सुर्खियों से दूर रहे अग्निवेश ने क्या सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए इस तरह का सनसनीखेज बयान दिया है..? या फिर अग्निवेश का बयान अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए किसी सियासी चाल का हिस्सा हो सकता है..! ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के जरिए केन्द्र सरकार के साथ ही दिल्ली की शीला सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल रखा है बल्कि सरकार की नींद भी हराम कर रखी है।

जाहिर है दिल्ली के विधानसभा चुनाव और फिर 2014 के आम चुनाव में केजरीवाल का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिल्ली सरकार के साथ ही केन्द्र सरकार की दोबारा सत्ता हासिल करने की राह में रोड़ा बन सकता है। तो कहीं सरकार में शामिल कुछ लोगों का अग्निवेश के मुंह से अन्ना हजारे के बहाने एक सियासी दांव खेलकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रूझान खत्म करने की तो कोशिश नहीं है..?

वैसे भी राजनीति में सब कुछ जायज है और राजनीति का इतिहास भी कहता है कि अपने फायदे के लिए राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं तो फिर केजरीवाल को बदनाम करने के लिए नेताओं का अग्निवेश के सहारे एक सियासी चाल खेलना कौन सी बड़ी बात है..!

कभी हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे स्वामी अग्निवेश वैसे भी शुरु से ही एक विवादित हस्ती रहे हैं...कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी कहते हैं तो कुछ नक्सलियों के मददगार। अग्निवेश ने तो एक बार पश्चिम बंगाल के विश्व भारती हास्टल वार्डन का लड़की को खुद का पेशाब पीने की बात को तक जायज ठहरा दिया था जिस पर काफी बवाल मचा था। टीम अन्ना से भी उन्हें अंदर की खबर सरकार तक पहुंचाने के आरोप में ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया था और केजरीवाल से तो  अग्निवेश का शुरु से ही छत्तीस का आंकड़ा रहा है।

बहरहाल अग्निवेश के सनसनीखेज खुलासे के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है...अब अग्निवेश के दावे में कितनी सच्चाई है ये अग्निवेश और केजरीवाल से बेहतर और कौन जानता होगा लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान के बाद अग्निवेश जरूर लंबे वक्त के बाद सुर्खियों में छा गए हैं...जो शायद वे चाहते भी होंगे..!

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काटजू से क्यों डरी भाजपा..?

राजनीतिक गलियारों में हेलिकॉप्टर डील के हल्ले और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली की जासूसी की खबरों के बीच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चैयरमैन मार्कंडेय काटजू और अरूण जेटली की तीखी तकरार की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। झगड़े की वजह है वर्तमान में भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी। दरअसल काटजू ने एक लेख में न सिर्फ नरेन्द्र मोदी की जमकर आलोचना की थी बल्कि गुजरात में हुए दंगों के लिए भी मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया था।

बस फिर क्या था मोदी के नाम के सहारे 2014 में अपनी नैया पार लगाने की जुगत में लगी भाजपा को मोदी की ये आलोचना बर्दाश्त नहीं हुई और भाजपा ने काटजू पर कांग्रेसी होने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और काटजू से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की कुर्सी से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। काटजू भी कहां चुप रहने वाले थे उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग करने वाले भाजपा नेता जेटली को राजनीति के लिए अनफिट करार देते हुए संन्यास लेने की सलाह दे डाली।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश काटजू पहली बार किसी विवाद में नहीं घिरे हैं इससे पहले भी कभी 90 प्रतिशत भारतीयों को बेवकूफ कहने पर तो कभी मीडिया की खुली आलोचना तो कभी फूलन देवी के नाम पर टिप्पणी को लेकर काटजू सुर्खियों में रहे हैं।

दरअसल इस बार काटजू ने अपने लेख में भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। काटजू ने मोदी के नकारात्मक पक्ष गुजरात के गोधरा में 2002 में हुए दंगों के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराकर भाजपा में खलबली मचा दी। दरअसल भाजपा 2014 में नरेन्द्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करने की लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है...ऐसे वक्त में गुजरात दंगों को लेकर मोदी की आलोचना भाजपा कैसे बर्दाश्त करती..! काटजू के लेख पर भाजपा का रिएक्शन सबके सामने है।  

भाजपा ने काटजू को कांग्रेसी साबित करने के लिए तमाम तरह के आरोपों की बौछार काटजू पर कर दी लेकिन काटजू कहते हैं कि उन्होंने ये लेख एक आम आदमी होने के नाते लिखा है न कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन होने के नाते।

मोदी के नाम पर काटजू और अरुण जेटली की तीखी तकरार अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। मोदी की तारीफ के बीच जब गुजरात दंगों को लेकर समय समय पर मोदी पर तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं तो भाजपा का कोई नेता इतना आक्रामक नहीं होता है जितना कि काटजू की टिप्पणी पर दिखाई दे रहा है आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है..?

क्या भाजपा को काटजू की टिप्पणी से ये डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे एक व्यक्ति की आलोचना कहीं लोगों के एक बड़े वर्ग को मोदी और भाजपा के खिलाफ सोचने पर मजबूर कर सकती है जिसका नुकसान भाजपा को 2014 में न उठाना पड़े..?

क्या भाजपा को ये डर सता रहा है कि गोधरा के दाग को लोगों के जेहन से मिटाने की कोशिश में लगे मोदी और भाजपा की इस मुहिम पर काटजू का ये बयान पानी फेर सकता है और इसलिए ही भाजपा काटजू के मोदी के आलोचना भरे लेख से उन्हें कांग्रेसी साबित करने पर तुली है ताकि लोग इस बयान को ज्यादा गंभीरता से न लें..?

मोदी की आलोचना से शुरू हुई ये तकरार सवाल सिर्फ भाजपा पर ही नहीं उठाती बल्कि इस तकरार को जन्म देने वाले काटजू पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की कुर्सी पर रहते हुए काटजू को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए वो भी ऐसे वक्त में जब 2014 का चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है..?

बहरहाल वर्तमान समय में राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे मोदी के नाम पर काटजू और जेटली में तकरार जारी है...जेटली के साथ पूरी भाजपा ने काटजू के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है तो काटजू को भी जाने माने न्यायविद फली एस नरीमन के साथ ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का भी साथ मिल गया है...ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि ये तकरार आगे आखिर कहां जाकर थमती है।

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चुनाव- क्या कभी ऐसा होगा..?

हमारे देश में चुनाव कोई भी हो हमारे नेतागण चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे को अपनाने से नहीं चूकते और इसके लिए लाखों रूपए पानी की तरह बहाने में भी ये लोग गुरेज नहीं करते...ये अलग बात है कि चुनाव में पैसा खर्च करने की एक सीमा है लेकिन नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा भी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग को देना होता है लेकिन इसके बाद भी ये लोग मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर पैसा उड़ाते हैं क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है किसी भी तरह चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद पैसा कमाना..!

ऐसा नहीं है तो क्यों चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है जाहिर है नेतागण यही सोचकर पैसा खर्च करते हैं ताकि अगर चुनाव जीत गए तो फिर तो वारे – न्यारे हैं और खर्च रकम को पलभर में ही वसूल कर ही लेंगे साथ ही अपनी तिजोरियां भी भर लेंगे..! ऐसे कई उदाहरण समय समय पर हमारे सामने आते रहे हैं..!

ऐसे ही नेताओं से संबंधित एक ख़बर पढ़ी तो दिल को सुकून मिला। खबर ये है कि चुनाव आयोग ने तय समय सीमा में चुनाव खर्च का ब्यौरा फाइल न करने वाले 2 हजार 171 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया है। ये लोग अगले तीन साल तक किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस सूची में सबसे ज्यादा 260 प्रत्याशी महाराष्ट्र के हैं तो दूसरे नंबर पर 259 प्रत्याशियों के साथ  छत्तीसगढ़ का नंबर है। इसी तरह 187 प्रत्याशी हरियाणा के हैं तो ओडिशा के 188 उम्मीदवार हैं जबकि मध्य प्रदेश के 179, उत्तर प्रदेश के 159, झारखंड के 118 और तमिलनाडु के 97 प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा ही कदम सितंबर 2009 में भी उठाया था जब 3 हजार 275 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया था।

चुनाव आयोग का ये कदम स्वागत योग्य है लेकिन चुनाव आयोग से एक और गुजारिश ये थी कि कुछ ऐसी भी व्यवस्था बनाई जाए...ऐसे नियम बनाने की ओर कदम बढ़ाए जाएं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव न लड़ पाएं क्योंकि हमारे देश में दुर्भाग्य से कहें कि जेल में बंद आपराधी भी चुनाव लड़ने के लिए आजाद है और मजे की बात तो ये है कि कई बार ऐसे अपराधी किस्म के लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। जाहिर है ऐसे लोग धनबल और बाहुबल के आधार पर ही चुनाव जीतते हैं लेकिन ऐसा व्यवस्था हो जाए कि ये चुनाव लड़ ही न सकें तो कम से कम आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग विधानसभा या संसद तक पहुंचने का रास्ता तो बंद हो जाएगा..!

हालांकि ये बात कहने और पढ़ने में जितनी अच्छी और आसान लग रही है वास्तव में इसका संभव होना इतना ही मुश्किल है क्योंकि हमारी सरकारें ऐसा कभी नहीं चाहेंगी क्योंकि दुर्भाग्य से सरकार में भी खुद ऐसे लोग भी तो शामिल हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं..! और ऐसा करने की ओर कदम बढ़ाकर वे खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे भला..?

फिर भी उम्मीद तो की ही जा सकती है क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है इसी उम्मीद में कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसी व्यवस्था होगी कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाएं...चुनाव आयोग को 2 हजार 171 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के फैसले के लिए बधाई।

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राहुल गांधी का डर !

दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक में 2014 के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के सवाल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को फटकार लगायी बल्कि दोबारा पीएम की उम्मीदवारी को लेकर सवाल न उठाने की हिदायत भी सभी कांग्रेसियों को दे दी। ये चाटुकार कांग्रेसियों के लिए सबक तो था ही लेकिन राहुल का इस तरह फटकार लगाना कुछ और भी ईशारा कर रहा था।

हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन इसके बाद भी राहुल का बार बार पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर इंकार करना बहुत कुछ कहता है..!

यूपीए 2 सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, घोटाले से घिरा हुआ है तो लगातार बढ़ती महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर सरकार के फैसलों ने देश की जनता को निराश ही किया है। ऐसे में राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 में यूपीए की हैट्रिक की राह आसान तो बिल्कुल नहीं है।

इन स्थितियों में अगर राहुल गांधी चुनाव पूर्व पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए तैयार हो जाते हैं और माना इसके बाद कांग्रेस को 2014 में मात मिलती है तो ये हार सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं होगी बल्कि ये हार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की भी होगी..! साथ ही राहुल गांधी को लेकर ये सवाल भी पुरजोर तरीके से उठेगा कि देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को नकार दिया है और राजनीतिक लिहाज से ये राहुल की बड़ी हार होगी..!

वर्तमान परिस्थितियों को देखकर राहुल गांधी को शायद इस बात का आभास भी होगा इसलिए ही राहुल ने पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर उठाए गए सवाल पर न सिर्फ बहुगुणा को झिड़क दिया बल्कि लगे हाथों कांग्रेसियों को आगे से इस मुद्दे पर बात न करने की हिदायत दे डाली।

बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पार्टी की नैया पार लगाने में विफल रहे राहुल गांधी अब अपने राजनीतिक जीवन में विफलता का एक और चैप्टर कभी भी शामिल नहीं करना चाहेंगे और इसलिए ही राहुल ने 2014 में कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगाने की पुरजोर कोशिश तो शुरू कर दी है लेकिन पीएम पद की उम्मीदवारी से दूरी बनाकर..!

बहरहाल 2014 में केन्द्र की सत्ता हासिल करने के लिए दौड़ शुरु हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल हर हाल में मंजिल पाना चाहते हैं लेकिन एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस ही दौड़ में सबसे आगे हैं ऐसे में देखना ये होगा कि जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा करती है या इस बार केन्द्र में होगा सत्ता परिवर्तन..!

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विजय बहुगुणा कैसे बने मुख्यमंत्री ?

विजय बहुगुणा...इन्हें तो जानते ही होंगे आप...जनाब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये बात अलग है कि 2012 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे और न ही सीएम की कुर्सी के दूर दूर तक दावेदार थे। उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जोरों पर थी हरिद्वार सांसद और केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत से लेकर नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत और वरिष्ठ कांग्रेसी इंदिरा हृद्येश तक अपनी – अपनी जुगत में लगे हुए थे लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबको सांप सूंघ गया। दस जनपथ ने सबको दरकिनार कर विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।

विजय बहुगुणा की बहन पुरानी कांग्रेसी हैं...नाम है रीता बहुगुणा जोशी...दस जनपथ में इनकी अच्छी पहुंच है...अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्तराखंड में तमाम दिग्गजों को पछाड़कर कैसे विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री की कुर्सी पा गए..!

ये तो थी पुरानी बात चलिए मुद्दे की बात पर लौटते हैं कि आखिर आज ये पुरानी बातें क्यों दोहरानी पड़ी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक ले रहे थे। 2014 के आम चुनाव के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेसियों से चर्चा कर रहे थे।  

बारी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की आई तो बहुगुणा साहब लगे राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांधने...कहने लगे- आप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लगे हाथों वहां मौजूद दूसरे कांग्रेसियों ने भी बहुगुणा की हां में हां मिलानी शुरू कर दी। चाटुकारिता का इससे अच्छा मौका और कहां मिल सकता था..! लेकिन राहुल कुछ दूसरे ही मूड में थे।

चाटुकारिता का चटका लगता देख राहुल ने बहुगुणा को जोरदार तरीके से झिड़क दिया। राहुल बोले- मुझे जो जिम्मेदारी मिली है...वो मैं निभा रहा हूं...आप भी उस जिम्मेदारी को निभाने पर ध्यान दीजिए जो आपको दी गई है। राहुल ने कहा कि मनमोहन सिंह काफी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं दोबारा इस तरह की बात नहीं सुनना चाहता।

अब क्या था दूसरे कांग्रेसी भी राहुल गांधी के तेवर देख चुप्पी साध गए लेकिन बहुगुणा साहब को तब तक राहुल ने समझा दिया था कि चाटुकारिता छोड़कर कुछ काम भी कर लें..!  

इस वाक्ये के बाद शायद आप और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि विजय बहुगुणा आखिर कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए होंगे..!

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अखिलेश यादव- तकदीर पर ग्रहण !

2012 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी को पटखनी देकर जब समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया तो जनता के इस फैसले से साफ हो गया था कि मायावती जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई और जनता ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब मुलायम सिंह यादव ने खुद बैठने की बजाए अखिलेश यादव को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी तो लगा था कि एक युवा नेता युवा सोच के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ अलग करेगा।

युवा कंधों पर देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर संभालने वाले अखिलेश यादव से प्रदेशवासियों को खासकर युवाओं को बड़ी उम्मीद थी। अपराध, भ्रष्टाचार, घोटालों, गरीबी और बेरोजगारी के मकड़जाल में घिरे उत्तर प्रदेश को इस सब से निजात दिलाने की जिम्मेदारी अखिलेश के कंधों पर थी। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि इस बार कुछ ऐसा होगा जिसका उत्तर प्रदेश को लंबे समय से इंतजार था लेकिन अफसोस अखिलेश लोगों का भरोसा कायम नहीं रख पाए और लोगों का ये भ्रम बहुत जल्द ही टूट गया जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी टीम में दागियों को जगह दी।

गोंडा के तत्कालीन सीएमओ को जबरन घर से उठाकर उनकी पिटाई करने वाले...अपराधियों को शरण देने और मारपीट के आरोपों में लिप्त विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह हों या जान से मारने की धमकी और मारपीट के मामलों में लिप्त गायत्री प्रसाद प्रजापति..!

दबंगई दिखाने के साथ मारपीट और हत्या जैसे तमाम मामलों में लिप्त राममूर्ति सिंह वर्मा हों या फिर हत्या, दंगे भड़काने, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपों में घिरे तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय…इन सब को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव अब उसी जमात में शामिल होने वाले नेता बनते दिखाई दे रहे हैं जो दबंगों के बलबूते सत्ता चलाने में विश्वास रखते हैं..!

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ और सपाइयों की दबंगई पहले ही अखिलेश सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा था ऐसे में मंत्रिमंडल में दागियों को शामिल करना उन तमाम अपेक्षाओं को व्यर्थ साबित करता दिखाई दे रहा है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही प्रदेशवासी अखिलेश से करने लगे थे।

अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भले ही इसके पीछे क्षेत्रिय और जातीय संतुलन स्थापित करने का कदम करार दे रही हो लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या क्षेत्रिय और जातीय संतुलन स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव को उन क्षेत्रों से स्वच्छ छवि को कोई सपा नेता ही नहीं मिला..? या फिर इन क्षेत्रों में सभी सपा नेता किसी न किसी आपराधिक मामले में फंसे हुए हैं..! और अगर ऐसा है फिर तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब सपा के अधिकतर नेता आपराधिक मामलों में घिरे हैं तो प्रदेश में लगातार बढ़ रहा अपराधों का ग्राफ कैसे नीचे आएगा..?

अखिलेश यादव के ये फैसले कहीं न कहीं ये जाहिर करते हैं कि इन फैसलों के पीछे उनकी स्वतंत्रता नहीं है और पिता जी के आदेशों का पालन करना कहीं न कहीं अखिलेश की मजबूरी भी है क्योंकि मुलायम सिंह शायद अपने विश्वासपात्र लोगों को अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं फिर चाहे वे दागी ही क्यों न हों..? लेकिन पिता के आदेशों का पालन करना अखिलेश को भविष्य में भारी पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव न सिर्फ दागियों के सहारे प्रदेश की तकदीर पर अपराध और भ्रष्टाचार का बदनुमा दाग लगा रहे हैं बल्कि खुद की तकदीर पर भी ग्रहण लगा रहे हैं..!

बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम हैं ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री अपनी जोश और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए सकारात्मक सोच के साथ उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगा।

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शर्मनाक- व्यालार रवि का महिला पत्रकार से सवाल !

कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। आखिर किसी चीज से बचा जाए भी तो कहां तक..? आखिर चुप्पी भी साधी जाए तो कहां तक..? दिल का गुबार तो बाहर आ ही जाता है फिर चाहे सामने कैमरा ही क्यों न हो..! बात यूपीए सरकार में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि की हो रही है। एक महिला पत्रकार का सवाल पूछना मंत्री महोदय को इतना नागवार गुजरा कि मंत्री साहब ने जवाब देने की बजाए उल्टा सवाल दाग दिया। सवाल भी ऐसा कि किसी को बताने में भी शर्म आए लेकिन मंत्री जी को शर्म नहीं आई..! केरल के 17 साल पुराने बहुचर्चित सूर्यनेल्ली गैंगरेप मामले में आरोपों से घिरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन की भूमिका पर केरल की महिला पत्रकार ने जब व्यालार रवि से जब सवाल पूछा तो मंत्री साहब बोले- उसे कुछ नहीं होगा...क्या आपको कुरियन से कोई निजि दुश्मनी है..? क्या आपके और उनके बीच भी पहले कुछ हुआ है..?

हालांकि मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और मंत्री महोदय ने महिला पत्रकार से माफी भी मांग ली लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है..?

पहले आप सरेआम किसी को बेईज्जत कर दो उसके बाद अपने बयान पर खेद जताकर माफी मांग लो। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो। आप महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की बात करते हो लेकिन एक महिला वो भी पत्रकार के साथ कैमरे के सामने आप इस तरह का व्यवहार करते हो। वो भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप से घिरा हो।

वैसे गलती आपकी भी नहीं है यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटालों के साथ ही सरकार के फैसलों को लेकर उठ रहे सवालों पर कदम कदम पर जवाब देना पहले ही सरकार में शामिल लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था ऐसे में बजट सत्र से पहले कुरियन पर गैंगरेप के गंभीर आरोप के सवालों की बौछार...आखिर कब तक कोई धैर्य रखेगा। किसी न किसी के सब्र का पैमाना तो छलकना ही था। व्यालार रवि के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा..! लेकिन ऐसी टिप्पणी तो किसी को भी शोभा नहीं देती और खासकर केन्द्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के उपसभापति कुरियन पर गैंगरेप का गंभीर आरोप है और कुरियन ही संसद के बजट सत्र में महिला सुरक्षा बिल पेश करेंगे...इसी को लेकर कुरियन का ज्यादा विरोध हो रहा है और कुरियन के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है।

एक तरफ कुरियन कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को पत्र लिखकर सफाई दे रहे हैं तो कभी दस जनपथ पर हाजिरी लगाकर अपना पक्ष रख रहे हैं...वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय मंत्री व्यालार रवि जैसे उनके कांग्रेसी सहयोगी उनका खुल कर बचाव कर रहे हैं...ऐसे में देखना ये होगा कि बजट सत्र से पहले गैंगरेप के गंभीर आरोपों से घिरे पीजे कुरियन की कुर्सी बचेगी या नहीं..!

बहरहाल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप से घिरा एक व्यक्ति कम से कम संसद में महिला सुरक्षा बिल पेश न ही करे तो अच्छा है क्योंकि अगर कुरियन महिला सुरक्षा बिल पेश करते हैं तो देश की महिलाओं के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या होगा..? उम्मीद है एक महिला होने के नाते सोनिया गांधी इस चीज को समझेंगी।

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दलाली का इटली कनेक्शन !

यूपीए सरकार को एक और बधाई। एक और घोटाला जो सामने आया है भई..! वीवीआईपी के लिए 3600 करोड़ में 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने के सौदे में करीब 360 करोड़ की दलाली जो हुई है। सरकार की तेजी देखिए इटली में फिनमेकानिका कंपनी के सीईओ जेसेपी ओरसी की गिरफ्तारी होती है और इधर सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे देती है। लेकिन एक साल पहले जब इस मामले में दलाली की खबरें आती हैं तो हमारी सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है..!

3600 करोड़ के इस रक्षा सौदे में अगर 360 करोड़ की दलाली हुई है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सौदे में भारत को अति सुरक्षित हेलिकॉप्टरों के नाम पर कितना चूना लगाया गया होगा। इसमें एक और चीज गौर करने वाली है कि बोफोर्स के बाद वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद का ये मामला भी इटली से ही जुड़ा हुआ है और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इटली की ही मूल निवासी हैं..! घोटाले के इस इटली कनेक्शन को अब सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए या कुछ और लेकिन मतलब निकालने वाले तो इटली कनेक्शन के मन माफिक मतलब निकाल रहे हैं..!

कुल मिलाकर इटली की कंपनी को इस डील में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है और अति सुरक्षित हेलिकॉप्टरों के नाम पर भारत का खजाना खाली हुआ है। इसके बाद भी इटली इस सौदे में हुए भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है और बकायदा इसकी जांच के बाद फिनमेकानिका कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी तक की जाती है जबकि फिनमेकानिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के प्रमुख ब्रूनो स्प्रेगनेलनी को नजरबंद कर दिया जाता है लेकिन भारत सरकार इस दलाली की जानकारी एक साल पहले लगने पर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाती है और इटली सरकार से जानकारी मांगने की बात कहकर मामले को दबाने की कोशिश करती है।  

जाहिर है अगर घोटाला उजागर होता तो न सिर्फ सरकार की किरकिरी होती बल्कि सरकार की बैडबुक में एक और पन्ना जुड़ जाता जिसका जवाब देना सरकार को भारी पड़ता और चुनावों के लिए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल जाता। शायद इसलिए ही एक साल पहले दलाली की खबर लगने के बाद भी सरकार ने इस सौदे की परतें खोलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई..!

लेकिन इटली में फिनमेकानिका कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद मजबूरन भारत सरकार को भी आनन फानन में मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े जिसके बाद इस पूरी डील पर ही अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

हालांकि सीबीआई जांच पर विपक्ष के साथ ही लोगों को पूरी सच्चाई सामने आने का भरोसा तो नहीं है...इसके पीछे वजह सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर लगातार उठ रहे सवाल भी हैं। बीत कुछ समय में सीबीआई पर इतने आरोप लग चुके हैं कि आम लोगों के मानस में भी अब ये सवाल बैठ गया है कि क्या सीबीआई वाकई में सरकार के हाथ की कठपुतली है..?

बहरहाल इस रक्षा सौदे की एक जांच इटली में चल रही है तो एक भारत में...ऐसे में कम से कम ये भरोसा तो किया ही जा सकता है कि इस मामले में चाहकर भी सच पर पर्दा डालने की सरकार की कोशिशें सफल नहीं हो पाएंगी यानि इटली के रास्ते ही सही लेकिन वो नाम  देर सबेर देश के सामने जरूर आएगा जिसने 3600 करोड़ के इस सौदे में 360 करोड़ की दलाली खाई है।

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